धारावी पुनर्विकासात पात्रतेचे मोठे आव्हान; ५० टक्के झोपडीवासीयांना धारावीबाहेर पुनर्वसनाची शक्यता

मुंबई : आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला वेग आला असला, तरी मूळ झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित करताना मोठ्या अडचणी निर्माण होत असल्याचे समोर आले आहे. अदानी समूहाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात सुमारे १० लाख रहिवाशांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मात्र, विद्यमान पात्रता निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास किमान ५० टक्के झोपडीवासीयांना धारावीबाहेर पुनर्वसन स्वीकारावे लागू शकते, अशी माहिती या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी दिली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेप्रमाणेच स्वतंत्र पात्रता नियम लागू आहेत. ‘एक पात्र कुटुंब, एक घर’ या तत्त्वानुसार एकापेक्षा अधिक झोपड्यांची मालकी असलेल्या व्यक्तीला पुनर्वसनात केवळ एकच घर मिळू शकते. त्यामुळे अनेक झोपड्यांचे मालक असलेल्या नागरिकांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याने त्यांच्याकडून आक्षेप घेतले जात असल्याचे सांगितले जाते. भूखंड मालकीचाही या प्रक्रियेत महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. धारावीचा परिसर राज्य सरकारच्या धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट असल्याने नुकसानभरपाईचे नियम विद्यमान कायद्यांनुसार लागू आहेत. त्यानुसार भूखंड मालकांना रेडी रेकनर दराच्या २५ टक्के नुकसानभरपाईची तरतूद आहे. मात्र, ही भरपाई अपुरी असल्याचा संबंधित भूखंड मालकांचा दावा आहे.

अनेक ठिकाणी मूळ मालक इतरत्र वास्तव्यास असून मालकीची आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने दशकानुदशके भाड्याने राहणाऱ्या रहिवाशांना सर्वेक्षणादरम्यान आपला हक्क सिद्ध करण्यात अडचणी येत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये मूळ मालक हक्क हस्तांतरणासाठी मोठ्या रकमेची मागणी करत असल्यानेही प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेशात इतर कोणत्याही शासकीय योजनेअंतर्गत घर किंवा मालमत्ता असलेल्या व्यक्तीला धारावी पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे अनेक अर्जदारांच्या पात्रतेवर याचा परिणाम होत असल्याचेही सांगितले जात आहे. धारावीतील अनेक झोपड्यांमध्ये एकाच कुटुंबातील विविध पिढ्या वेगवेगळ्या मजल्यांवर वास्तव्यास आहेत. मात्र पुनर्वसनासाठी पात्रता तळमजल्यावरील ताबा आणि वास्तव्याच्या तारखेच्या आधारे निश्चित केली जाते. त्यामुळे एकाच कुटुंबातील काही सदस्य धारावीत पुनर्वसनासाठी पात्र ठरू शकतात, तर काहींना धारावीबाहेरील घरे स्वीकारावी लागू शकतात. हा मुद्दाही वादग्रस्त ठरत आहे.

याशिवाय तळमजल्यावरील रहिवासी स्वतःची पात्रता सिद्ध करू शकला नाही, तर त्याच इमारतीतील वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या पडताळणीवरही परिणाम होत आहे. अनेक ठिकाणी मालकी आणि ताब्याची कागदपत्रे अपूर्ण किंवा उपलब्ध नसल्याने झोपडी कधी बांधण्यात आली किंवा ताबा कधी मिळाला, हे सिद्ध करणे कठीण जात आहे. या सर्व कारणांमुळे धारावीतील सुमारे ५० टक्के झोपडीवासीयांची पात्रता सिद्ध होणे अवघड ठरू शकते, असे संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, १५ नोव्हेंबर २०२२ पूर्वी धारावीत स्थायिक झालेल्या पण पुनर्वसनासाठी अपात्र ठरणाऱ्या रहिवाशांना परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण धोरणांतर्गत पर्यायी घरांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.