नवी दिल्ली : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह, संवेदनशील आणि दिशाभूल करणाऱ्या मजकुरावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, यापूर्वी २४ तासांच्या आत हटवावा लागणारा आक्षेपार्ह मजकूर आता अवघ्या दोन तासांच्या आत हटवणे सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच न्यायालय किंवा सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशानंतर बेकायदेशीर मजकूर हटविण्याची मुदतही मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून त्या अंतर्गत हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तयार होणारी बनावट किंवा दिशाभूल करणारी माहिती (Synthetically Generated Information – SGI) रोखणे हा या बदलांचा प्रमुख उद्देश असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. नव्या नियमांनुसार, नग्नता, लैंगिक स्वरूपाचा आक्षेपार्ह मजकूर किंवा एखाद्याची बनावट ओळख वापरून तयार करण्यात आलेल्या सामग्रीबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला दोन तासांच्या आत ती सामग्री हटवावी लागणार आहे. यापूर्वी यासाठी २४ तासांची मुदत होती.
याशिवाय, न्यायालय किंवा सक्षम सरकारी प्राधिकरणाकडून वैध आणि सकारण आदेश मिळाल्यानंतर बेकायदेशीर मजकूर हटविण्यासाठी आधी ३६ तासांची मुदत दिली जात होती. आता ही मुदत कमी करून तीन तास करण्यात आली आहे. त्यामुळे आदेश मिळाल्यानंतर तातडीने कारवाई करणे कंपन्यांना अनिवार्य राहणार आहे. वापरकर्त्यांच्या सामान्य तक्रारींच्या निवारणासाठीही सरकारने वेळेची मर्यादा कमी केली आहे. यापूर्वी अशा तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ७२ तासांचा कालावधी होता. नव्या नियमांनुसार तो ३६ तासांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. याशिवाय, भारतात ५० लाखांहून अधिक वापरकर्ते असलेल्या प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांना बाल लैंगिक शोषण, बलात्काराशी संबंधित सामग्री किंवा यापूर्वी हटविण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह मजकुराशी साधर्म्य असलेल्या पोस्टचा आपोआप शोध घेण्यासाठी अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टूल्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान, या नियमांचे पालन न करणाऱ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना कठोर कारवाईचा इशाराही केंद्र सरकारने दिला आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत प्लॅटफॉर्मना मिळणारे ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण नियमांचे उल्लंघन झाल्यास रद्द होऊ शकते. हे संरक्षण गमावल्यास संबंधित प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बेकायदेशीर मजकुरासाठी कंपनीला थेट जबाबदार धरले जाईल आणि प्रचलित कायद्यांनुसार त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. या नव्या नियमांमुळे सोशल मीडिया कंपन्यांवरील जबाबदारी वाढणार असून, डिजिटल माध्यमांवरील आक्षेपार्ह आणि दिशाभूल करणाऱ्या सामग्रीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
