GCC क्षेत्रात महाराष्ट्राचे नेतृत्व; ४०० केंद्रे, ४ लाख उच्च कौशल्याधारित रोजगारांचे लक्ष्य

पुणे : महाराष्ट्राला जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी (GCC) भारतातील आघाडीचे आणि सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार असून, राज्यात ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे, ४ लाख उच्च कौशल्याधारित रोजगार आणि ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पुण्यात आयोजित ‘जीसीसीप्रोस लीडरशिप समिट’मध्ये ते बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतातील GCC क्षेत्राची सुरुवात कुशल मनुष्यबळ आणि खर्चाच्या दृष्टीने कार्यक्षमतेवर झाली. मात्र, २० ३० पर्यंत या केंद्रांचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलणार असून, अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उत्पादन विकास, सायबर सुरक्षा, वित्तीय सेवा, माहिती विश्लेषण आणि संशोधन-विकासाचे केंद्र म्हणून त्यांचा विस्तार होईल. जागतिक व्यवसायांचे महत्त्वपूर्ण निर्णयही या केंद्रांमधून घेतले जातील. मुंबईकडे देशातील भक्कम वित्तीय व व्यावसायिक परिसंस्था, तर पुण्याकडे अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळाचा मजबूत आधार आहे. नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्येही विशेषीकृत GCC विकसित करण्याची क्षमता असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. २०२५ मध्ये पुणे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी GCC कार्यालयीन बाजारपेठ ठरली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत GCCसाठीच्या कार्यालयीन जागेच्या मागणीत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. २०२६ अखेर GCC क्षेत्रात पुणे देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केवळ आर्थिक सवलती देणे हा सरकारचा उद्देश नसून, प्रतिभावान मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, व्यवसाय सुलभता, उत्तम जीवनमान, संशोधन, विद्यापीठे आणि विश्वासार्ह शासन-उद्योग संबंधांच्या माध्यमातून सक्षम परिसंस्था उभारण्यावर भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या GCC धोरणात वेतन अनुदान, भांडवली खर्च किंवा भाड्यासाठी सहाय्य, व्याज अनुदान आणि संशोधन-विकासासाठी मदतीसह विविध प्रोत्साहनांचा समावेश आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे रोजगाराचे स्वरूप वेगाने बदलत असून, AI अभियंते, डेटा विश्लेषक, सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ, अर्धवाहक तंत्रज्ञान अभियंते, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान अभियंते आणि परिमाणात्मक वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मागणी वाढत आहे. सरकार, उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राने एकत्रितपणे भविष्यातील कौशल्यांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरसह द्वितीय व तृतीय स्तरातील शहरांमध्येही GCC विकसित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसेच GCCसाठी एकच जबाबदार सरकारी संपर्क व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार असून, केंद्र स्थापन करणे, विस्तार आणि समस्या सोडविण्यासाठी एक व्यक्ती आणि एक प्रणाली जबाबदार राहणार आहे. महाराष्ट्राला १  ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या उद्दिष्टात GCCची भूमिका महत्त्वाची असून, या केंद्रांमुळे भांडवलासोबत ज्ञान, संशोधन-विकास, जागतिक कार्यपद्धती आणि उच्च मूल्याधारित रोजगार मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जीसीसीप्रोसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शम्मी प्रभाकर सिंह, सहसंस्थापक आणि समन्वयक नीलेश देशमुख यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.