राज्याच्या नव्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर २० लाखांपर्यंत सबसिडी मिळणार
मुंबई : राज्य सरकारने मंगळवारी इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) धोरण २०२५ जाहीर केले असून ते २०३० पर्यंत लागू राहणार आहे. नवीन धोरणानुसार राज्यात इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या नोंदणीवर कमाल १० ते १५ टक्के म्हणजे ३० हजार ते २० लाखांपर्यंतची सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच येत्या पाच वर्षांमध्ये एकूण वाहन नोंदणीपैकी ३० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, असे परिवहन विभागाने उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्यात २०२२ मध्ये इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) धोरण लागू करण्यात आले. या धोरणाची मुदत ३० मार्च २०२५ पर्यंत होती. जुन्या धोरणानुसार राज्यात २०२५ पर्यंत एकूण नोंद झालेल्या वाहनांपैकी १० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, हे उद्दिष्ट जवळपास साध्य झाले असल्याचे परिवहन अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले होते. आता २०३० पर्यंत दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या नोंदणीपैकी ४० टक्के, चारचाकी प्रवासी वाहनांपैकी ३० टक्के आणि शहरी भागातील सार्वजनिक फ्लिट ऑपरेटर्सन त्यांच्या ताफ्यात ५० टक्क्यांपर्यंत इलेक्ट्रिक वाहने नोंदवण्याचे उद्दिष्ट आहे. परिवहन विभागाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन धोरणानुसार राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणी शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी आणि अवजड अशा वाहनांच्या प्रकारानुसार ही सवलत असणार आहे.
वाहनांच्या या प्रकारानुसार मिळणार सवलती
वाहन प्रकार – टक्के – रुपयांमध्ये – इतक्या वाहनांवर
दुचाकी १० ३० हजार १ लाख
तीनचाकी १० ३० हजार १५ हजार
तीनचाकी मालवाहू १५ ३० हजार १० हजार
चारचाकी (खासगी) १० २ लाख २५ हजार
चारचाकी (परिवहन) १५ १ लाख १० हजार
चारचाकी हलके मालवाहू १५ १ लाख १० हजार
बस (राज्य परिवहन उपक्रम) १० २० लाख १५००
बस ( खासगी/शहरी परिवहन उपक्रम) १० २० लाख १५००
चारचाकी मालवाहू १५ २० लाख १ हजार
ट्रॅक्टर, कापणी यंत्र १५ १ लाख ५० हजार – १ हजार
