पालघर : शासनाने वेगवेगळ्या कारणांकरिता वाटप केलेल्या जमिनीचा शर्तभंग झाल्याने बोईसर व परिसरातील २५ गावांमधील शासन दरबारी जमा झालेल्या २२१ भूखंडांवरील ११६० एकर जमिनीवर अतिक्रमण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापैकी बहुतांश अतिक्रमण १९९० च्या दशकात झाल्याने त्याविरुद्ध कारवाई करण्यास मर्यादा येत आहेत. रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था, मुंबई विद्यापीठाचे उपकेंद्र, कौशल्य विकास केंद्र अशा अनेक प्रकल्पासाठी जागेची आवश्यकता असते. शासकीय जमिनीवरील व विशेष अतिक्रमणित जमिनीचा होणारा वाणिज्य वापर रोखण्यास महसूल विभाग असमर्थ ठरल आहे. बोईसर मंडळ क्षेत्रातील २५ गावांमधील अतिक्रमणाविषयी माहिती सिटीजन फोरमचे सरचिटणीस डॉ. सुभाष संखे यांनी मागितली असताना गावनिहाय तपशीलवार माहिती त्यांना प्राप्त झाली. या महाराष्ट्र शासनाच्या नावे असणाऱ्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याने ती इतर कामांसाठी वाटपास उपलब्ध नाही अशा प्रकारचा शेरा मंडळ अधिकारी यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत दिलेल्या उत्तरामध्ये नमूद आहे. या जमिनीवर टप्प्याटप्प्याने अतिक्रमण होताना त्यांच्याविरुद्ध कारवाई का करण्यात आली नाही, अशा जमिनीवर अतिक्रमण करणारे भूमाफिया अथवा राजकीय पार्श्वभूमीचे मंडळी आहेत का असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून एकंदर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.तारापूर येथे आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत उभारणी केली असताना रस्त्यालगत झालेल्या अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी होण्याचे प्रकार घडले. सर्वसामान्य नागरिकांना वाहन पार्किंग करण्यासाठी तसेच इतर बाबींसाठी जागेची कमतरता भासत आहे. शिवाय अनेक ठिकाणी शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण तोडण्यात आल्यानंतर काही दिवसातच त्याच ठिकाणी नव्याने पुनर्बांधणी होत असल्याचे देखील निदर्शनास आले आहे. गावनिहाय अतिक्रमणित भूखंड संख्या – बोईसर (५१), सरावली (४२), सरावली खैर (२)बोईसर दांडीपाडा (२०), बेटेगाव (१७), बेटेगाव वारंगडे (१३) बेटेगाव मान (६) बेटेगाव कल्लाले (४), महागाव (१०), पास्थळ (१६), कुकडे (१०) शिगाव (९), पडघे (१४) बिरवाडी (१) आदी गावांचा समावेश आहे.
यापैकी अधिकतर जमिनी या पुनर्वसन किंवा इतर कारणांमुळे जागा वाटपात विविध घटकांना देण्यात आल्या होत्या. त्यावर काही बांधकाम हे १९८०-८५ दरम्यान झाले असले तरीही अधिकतर बांधकाम हे १९९० ते २००५ दरम्यान झाल्याचे दिसून आले आहे. शासनाने सन २०११ पर्यंतच्या बांधकामाला संरक्षण दिले असून या जागांपैकी २५० प्रकरण नियमित करण्याच्या दृष्टीने विविध स्तरांवर प्रलंबित असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या अनधिकृत बांधकामापैकी सुमारे पाच टक्के बांधकाम हे २०११ ते २०१८ दरम्यान उभारण्यात आले असल्याची शक्यता असून २० टक्के अतिक्रमण भागाचा वाणिज्य वापर होत असून त्यापैकी अधिकतर भाग हा मोक्याच्या ठिकाणी असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. बोईसर परिसरातील अतिक्रमण संदर्भात अहवाल वरिष्ठ पातळीवर सादर करण्यात आला असून या अतिक्रमणाविरुद्ध प्रलंबित असणारे अर्ज, अपील यांच्या संदर्भात निर्णय घेऊन कारवाई करण्याचे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले.
