नाशिक : अवैध सोनोग्राफीचा व्यवसाय केल्या प्रकरणी नाशिक महापालिकेचे माजी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राजेंद्र भंडारी आणि त्यांची पत्नी हे दाम्पत्य आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहे. त्यांच्यासह ९ डॉकटर्स आणि इतर ११ जणांवर नाशिक महापालिकेने नाशिक रोड न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.
कायद्याचे उल्लंघन करत गर्भलिंग निदान
पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंतर्गत उल्लंघन करत गर्भलिंग निदान करण्याच्या बेकायदेशीरपणे सोनोग्राफी मशीनचा वापर बालाजी हॉस्पिटलमध्ये केला जात होता. पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत कोणतेही मशीन हॉस्पिटलमध्ये सुरु करण्याआधी किंवा बाळगण्यास आधी महापालिका वैद्यकीय विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. या कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध झाल्यास तीन ते पाच वर्षापर्यंत शिक्षा आणि ५० हजाराच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
डॉ. वर्षा लहाडे यांच्यावर भ्रूणहत्येचा आरोप
या हॉस्पिटलचे माजी डॉ. संचालक आणि सध्या भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या डॉक्टर संचालकांवर आता कारवाई केली जाणार आहे. यापूर्वीही नाशिकमध्ये जिल्हा रुग्णालयातील स्त्री रोग तज्ज्ञ असलेल्या डॉ. वर्षा लहाडे यांनीही भ्रूणहत्या करण्याचा असाच प्रकार केला होता. त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे.
दरम्यान, हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर डॉ. भंडारी यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई प्रस्तावित केल्याचे सांगण्यात येत आहे. २८ डिसेंबर रोजी वैद्यकीय विभागाने कारवाईचा प्रस्ताव प्रशासनाला सादर केल्यानंतर दुरुस्तीसाठी तो पुन्हा पाठवण्यात आला. आता सुधारित प्रस्ताव मंगळवारी पाठविण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
काय आहे हे प्रकरण?
नाशिकरोड प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खटला दाखल झाला आहे. या खटल्यात डॉ. भंडारी दाम्पत्यासह शुभम हॉस्पिटलचे तत्कालीन संचालक असलेले सहा डॉक्टर आणि हॉस्पिटल एक वर्षासाठी भाडेतत त्वावर घेणारे एक डॉक्टर अशा नऊ डॉक्टरांना यात आरोपी करण्यात आले आहे. तसेच ज्या कंपनीचे मशीन आहे, त्या कंपनीचा मालक आणि मशीन घेण्यासाठी कर्ज देणाऱ्या एका बँक मॅनेजरच्या विरोधात खटला दाखल झाला आहे. १६ डिसेंबरला देवळाली गाव परिसरात श्री बालाजी सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये पालिकेच्या पथकाने टाकलेल्या धाडीत अनधिकृत सोनोग्राफी मशीन सापडले. तसेच धक्कादायक बाब म्हणजे बालाजी रुग्णालयाचा परवाना देखील नव्हता. त्यामुळे मशीनसह रुग्णालय सील करण्यात आले.
एलआयजी श्रेणीसाठी उत्पन्नाचा स्लॅब मुंबई, पुणे आणि नागपूर महानगर क्षेत्रासाठी ९ लाख रुपये आणि उर्वरित राज्यासाठी ७.५ लाख रुपये आहे. राज्यभरातील एमआयजी श्रेणीसाठी उत्पन्नाचा स्लॅब वार्षिक १२ लाख रुपये आहे. आणि HIG श्रेणीसाठी ते वार्षिक १२ लाखांपेक्षा जास्त आहे.
