राजकीय स्वार्थापोटी केडीएमसीची आणखी किती लक्तरे वेशीवर टांगणार? मनसे आमदारांचा सवाल
कल्याण : राजकीय स्वार्थासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणत सत्ताधाऱ्यांनी दत्तनगरातील ९० अपात्र कुटुंबियांना इंदिरानगर पाथर्ली बीएसयूपी योजनेत समावून घेतले.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने ही प्रक्रिया थांबली. राजकीय स्वार्थापोटी केडीएमसीची आणखी किती लक्तरे वेशीवर टांगणार असा सवाल मनसे आमदार राजू पाटील यांनी उपस्थित करीत सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली आहे. या आशयाचे ट्वीट त्यांनी केले आहे.
बीएसयूपी योजने अंतर्गत शहरी गरीबांना घरे देण्याचा प्रकल्प महापालिकेने उभारला आहे. या प्रकल्पांतर्गत ७ हजार घर बांधली गेली आहे. त्यापैकी १ हजार २०० घरे आत्तार्पयत वाटप करण्यात आली आहे. या प्रकल्पातील ३५८ घरांची सोडत काढून ही घरे वाटप करण्यात आली आहेत. आज महापालिकेकडून डोंबिवली दत्तनगरातील ९० अपात्र लाभार्थीना घरे वाटप करण्याची सोडत महापालिकेच्या वतीने आज आयोजित करण्यात आली होती. मात्र या प्रकरणी उच्च न्यायालयात वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे त्यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली आहे की, महापालिकेने ही घरे शहरी गरीबांकरीता बांधली होती. मात्र महापालिकेने राज्य सरकारला सांगून धोरण बदलले.
महापालिका हद्दीतील रस्ते आणि अन्य प्रकल्पात बाधित झालेल्या प्रकल्प ग्रस्तांचे पुनर्वसन या घरात करण्यात येणार असल्याचे जाहिर केले. त्याचबरोबर महापालिका, म्हाडाच्या हिश्याची रक्कमही राज्य सरकारने माफ केली. रस्ते प्रकल्प बाधितांना घरे देण्यास विरोध नसला तरी अपात्र लाभार्थीन घरे दिली जाऊ नयेत असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे आजची सोडत महापालिकेने रद्द केली. यामुळेच हे ट्वीट आमदार पाटील यांनी केले आहे.
