मुंबई : शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सन्मानाने जगण्यासाठी सुरक्षित हमी देणारी जुनी पेन्शन योजना सुरू करा. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांनाही कॅशलेस मेडिक्लेम सुरू करून त्यांचे हेलपाटे थांबवून दिलासा द्यावा, या मागणीसाठी विधान परिषदेत आज शिक्षक आमदार आक्रमक झाले. सभागृहात जुनी पेन्शनसह अनेक मुद्दय़ांवर ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेत सकाळी आणि दुपारी अशा दोन सत्रांत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
विधान परिषदेत आज सुमारे एक तास चाललेल्या चर्चेत जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करावी आणि सरकारी व शिक्षकांवरील अन्याय दूर करावा, पेन्शनबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. मागण्यांसाठी १४ मार्चला शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी राज्यभरात उग्र आंदोलने करतील, असा इशारा शिक्षक आमदारांनी दिला. कपिल पाटील यांनी चर्चेला सुरुवात केली. ते म्हणाले, जुनी पेन्शन योजना सुरक्षित होती. आजची एनपीएस योजना असुरक्षित आहे. शेअर बाजार कोसळला की, ही पेन्शन योजनाही कोसळेल. शिक्षकांचे पैसे डुबतील, असा शेरा कॅगने मारला आहे. एनपीएस रद्द करून ओपीएस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने सुरू करा, कंत्राटीकरण बंद करा, किमान वेतनाचा कायदा करा, रिक्त पदे तत्काळ भरा, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखे भत्ते द्या, या सर्व वाजवी मागण्या आहेत. त्या सरकारने पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी कपिल पाटील यांनी सरकारकडे केली. या वेळी झालेल्या चर्चेत मनिषा कायंदे, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे, सत्यजित तांबे, विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी, सतीश चव्हाण, अमोल मिटकरी, सुधाकर अडबाले यांनी सहभाग घेतला.
झारखंडसारखे राज्य जुनी पेन्शन योजना लागू करून कर्मचाऱयांचा सन्मान जपते. मग महाराष्ट्र तर प्रगतिशील राज्य असून राज्य सरकारने ही योजना तत्काळ लागू करावी. जुनी पेन्शन योजना बंद केल्याचे गंभीर असे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम होत आहेत. वृद्धाश्रमात असलेल्या अनेक वृद्धांचा पेन्शन हा मोठा आधार आहे. जुन्या पेन्शनवर तोडगा काढण्यासाठी आर्थिक तज्ञांसह सरकारी, शिक्षक संघटना, सरकार यांच्याबरोबर होणाऱया चर्चेत विरोधी पक्षालाही सामावून घ्या. आपण सगळय़ांनी मिळून याबाबत योग्य तो तोडगा काढला पाहिजे असे आवाहन विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारला केले.
संप नको, चर्चेतून मार्ग काढू – फडणवीस
कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्यांची आर्थिक स्थिती बिघडू लागली. केंद्र सरकारने सुचवल्याप्रमाणे राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे पेन्शनमध्ये जाणारे पैसे हे चांगले व्याज मिळावे म्हणून शेअर बाजारात गुंतवले जातात. मात्र शिक्षक, कर्मचारी संघटनांनी याबाबत मांडलेली भूमिका बघता आम्ही विरोधी पक्ष एकत्र बैठक घेऊन यातून निश्चित मार्ग काढू. त्यामुळे संप करू नका, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
