आरेच्या जंगलासाठी झगडणाऱ्या आंदोलकांना मुंबई हायकोर्टाचा सर्वात मोठा दिलासा

मुंबई : मेट्रो ३ प्रकल्पाचा आरे कारशेडचा मुद्दा गेल्या तीन वर्षात प्रचंड तापला. तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात युती सरकार होतं. तेव्हा सत्ताधारी शिवसेनाच भाजपच्या विरोधात उभी राहिली होती.

मेट्रोचं कारशेड आरे कॉलनीत होऊ नये. आरेतील झाडे तोडली जाऊ नयेत यासाठी सत्ताधारी शिवसेना पक्षदेखील आक्रमक झालेला बघायला मिळालेला. याशिवाय पर्यावरण प्रेमींनी तर प्रचंड मोठं आंदोलन केलं होतं. राज्यभरातील पर्यावरण प्रेमी या आंदोलनात उतरली होती. अनेक सेलिब्रिटींनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. आरेचं कारशेड हा मुंबईचा श्वास आहे, अशी भावना पर्यावरण प्रेमींकडून व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे अतिशय आक्रमकपणे पर्यावरण प्रेमी आंदोलनात उतरले होते. या प्रकरणी हजारो आंदोलकांच्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला. पण या आंदोलकांना आता मुंबई हायकोर्टाकडून सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आरेच्या जंगलासाठी निदर्शने करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्याने पर्यावरण प्रेमींनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी कोर्टात सुनावणी सुरु होती. या दरम्यान कोर्टाने आज आंदोलकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने आरेच्या जंगलासाठी निदर्शने करणाऱ्यांवरील एफआयआर रद्द केले आहेत. मुंबईकरांच्या फुफ्फुसांसाठी जंगलाचे रक्षण करणाऱ्यांकडे कोणतेही आक्षेपार्ह साहित्य नाही, असं निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने वर्तवलं आहे.
सबब पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांवर कथित आरोप अंतर्गत दाखल गुन्हा मुंबई हायकोर्टाने रद्द करत उलट पोलिसांवरच ताशेरे ओढले. मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती एम एम साठे आणि न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना फटकारले. पर्यावरणवादी कार्यकर्ता अभिजीत मायकल यांच्यावरील दाखल एफआयआर रद्द करण्यात आला.

याचिकाकर्ता यांच्यावर वर्ष २०१८ मध्ये आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांना मेसेज पाठविण्याचा आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र सदर गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला आहे. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई मेट्रो ३ हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. आरेला कारशेड बनवण्यावरुन पर्यावरण प्रेमींकडून प्रचंड विरोध करण्यात आला. पण ते आरेलाच कारशेड बनवण्यावर ठाम आहे. मध्यंतरी महाविकास आघाडी सरकारने कारशेड कांजूरमार्गला बनवण्याचा निर्णय घेतलेला. पण राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर कारशेड आरेलाच बनण्याचा निर्णय पुन्हा घेण्यात आला. आरे कारशेडला विरोध करणाऱ्यांना हायकोर्टाकडून संरक्षण मिळाल्यानंतर आता सत्ताधारी भाजप नेत्यांकडून काय प्रतिक्रिया येते ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.