मुंबई : राज्यात महिला व मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण गंभीर असताना आजही कुठे न कुठे गुपचूप बालविवाह लावण्याचे प्रयत्न जात आहेत. मात्र सतर्क असलेल्या महिला आयोगामुळे बालविवाह होण्यापासून वेळीच रोखले जात आहेत. गेल्या महिनाभरात आयोगाने सात बालविवाह रोखण्याचे काम केले आहे.
आधुनिक युग असले तरी आजही कुठे न कुठे जुन्या रुढी-परंपरा पाळल्या जात आहेत. सतीप्रथेला पूर्णपणे आळा बसला असला तरी बालविवाह बंद झालेले नाहीत. छुप्या पद्धतीने बालविवाह केले जातात. गेल्या महिनाभरातदेखील सात ठिकाणी बालविवाह करण्याचे आयोजले होते, मात्र त्याची माहिती वेळीच मिळाल्यामुळे महिला आयोगाने झटपट पावले उचलत ते बालविवाह होऊ दिले नाहीत. पुण्यातल्या शिरुर तालुक्यात, सोलापूर आणि वाशिम जिह्यात प्रत्येकी दोन ठिकाणी, बीड आणि कोल्हापूर अशा सात ठिकाणी ठरलेले बालविवाह राज्य महिला आयोगाने रोखण्याचे काम केले आहे. १५ ते १७ वयोगटातील मुलींचा बालविवाह हाणून पाडण्यात आला. महिला आयोग महिला व मुलींच्या सुरक्षेबाबत अत्यंत गंभीर आहे. कुठलेही प्रकरण असले तरी आयोग गंभीरतेने आपले काम करते. म्हणूनच माहिती मिळताच आम्ही सात बालविवाह रोखू शकलो. अशाप्रकारे कुठे कायद्याची पायमल्ली करत महिला व मुलींच्या सुरक्षेबाबत हेळसांड केली जात असल्यास आयोगाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी केले आहे.
सर्वाधिक तक्रारी वैवाहिक समस्येच्या : आयोगाच्या कार्यालयात १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या वर्षभरात सर्वाधिक वैवाहिक समस्येच्या तक्रारींची नोंद झाली आहे, तर हुंडाबळीची एकही तक्रार आलेली नाही. याव्यतिरिक्त कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ (३३), कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ (४०२), मालमत्तेविषयक समस्या (३२३), सामाजिक समस्या (१६५९) व इतर (१०७५) अशा एकूण १६ हजार १२ तक्रारींची नोंद झाली होती. त्यापैकी १० हजार १७२ तक्रारी आयोगाने निकाली काढल्या आहेत.
मुंबईत सर्वाधिक तक्रारी : राज्य महिला आयोगाच्या कार्यालयात महिलांशी संबंधित सर्वाधिक तक्रारी मुंबईतून आल्या, तर पुणे दुसऱया आणि कोकण तिसऱया क्रमांकावर आहे. याशिवाय नाशिक (९०९), अमरावती (४२६), नागपूर (४४२), संभाजीनगर (७६२) अशा तक्रारींची नोंद झाली असून त्या सर्व तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत.
