मुंबई : आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांकडून सुनावणीस होत असलेला विलंब आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता व पक्षचिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सादर केलेल्या याचिकांवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर गेली आहे.
अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी होणार असल्याने ठाकरे गटाच्या याचिका तीन-चार आठवडय़ांनंतर सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाने शिंदे गटातील ४० आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे याचिका सादर केल्या आहेत. त्यावर अध्यक्षांनी आमदारांना नोटिसा बजावून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे.
या याचिका बराच काळ प्रलंबित असल्याने आणि अध्यक्षांकडून सुनावणीसाठी विलंब लावण्यात येत असल्याने ठाकरे गटातील आमदार सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. अपात्रतेच्या याचिकांवर तातडीने निर्णय देण्याचे आदेश देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शिंदे गटाला शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह देण्याच्या आयोगाच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवरही तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती ठाकरे गटाने न्यायालयास केली.
