स्वातंत्र्यदिनी ध्वजवंदनासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून चाणाक्ष खेळी; काँग्रेसच्या गडात राष्ट्रवादीचे मंत्री

मुंबई : सत्तासंघर्षात परस्परविरोधात लढणारेच सत्तेत सहभागी झाले असले तरी अपापसातील राजकीय ईर्षा अन् स्पर्धेची ‘सुप्तावस्था’ सुरू असल्याचे चित्र आहे. सत्तेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रवादीच्या मातब्बर मंत्र्यांना त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात स्वातंत्र्यदिनी ध्वजवंदनाचा अधिकार न देता प्रतिस्पर्धी काँग्रेसचे गड असलेल्या जिल्ह्यांची जबाबदारी सोपवली आहे.

राज्यात १९९९ पासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी २०१४ पर्यंत सलग १५ वर्षे सत्तेत होती. या १५ वर्षांत चार-दोन मंत्री वगळता दोन्ही पक्षांत ज्या जिल्ह्यातील मंत्री तोच तेथील पालकमंत्री, असे अलिखित सूत्र ठरले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांकडे स्वतःच्या जिल्ह्याचे पालकत्व असल्याचा थाट होता.

पण भारतीय जनता पक्षासोबत सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर पालकमंत्रीपद तर सोडाच पण स्वतःच्या जिल्ह्यात १५ ऑगस्टच्या ध्वजवंदनाचाही संधी मिळाली नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रवादीच्या मातब्बर नेत्यांना काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या आणि १५ वर्षे सत्तेत सोबत असलेल्या मित्रपक्षाच्या जिल्ह्याची जबाबदारी देत कुरघोडी केली आहे.

सत्तेत सहभागी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना स्वतःच्या जिल्ह्याऐवजी काँग्रेसची ताकद असलेल्या जिल्ह्यात ध्वजवंदनाची जबाबदारी देण्यामागे राजकीय डावपेच असल्याचे मानले जाते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार १५ ऑगस्ट रोजी पुण्याऐवजी कोल्हापुरात ध्वजवंदन करणार आहेत. तर, भुजबळ नाशिक सोडून अमरावती, मुश्रीफ सोलापूर, दिलीप वळसे-पाटील वाशीम, आदिती तटकरे पालघर, अनिल पाटील बुलडाणा आणि धर्मरावबाबा अत्राम गडचिरोलीमध्ये ध्वजवंदन करणार आहेत. रायगडच्या पालकमंत्री पदावरून शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले आणि आदिती तटकरे यांच्यात थेट संघर्ष असल्याने तिथे जिल्हाधिकारी ध्वजवंदन करणार आहेत. या राजकीय साठमारी आणि कुरघोडीत राष्ट्रवादीचे मंत्री धनंजय मुंडे आणि संजय बनसोडे मात्र आपल्याच जिल्ह्यात ध्वजवंदन करतील.

ध्वजवंदनासाठी मंत्र्यांकडे जबाबदारी दिलेली असली तरी खरा पेच पालकमंत्री पदाच्या वाटपाचा आहे. अजित पवार, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ, तटकरे यासारखे मातब्बर नेते आपापल्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्री राहिलेले आहेत. जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्वासाठी मंत्रिपदापेक्षाही पालकमंत्रीपद महत्त्वाचे मानले जाते.

त्यामुळे या मातब्बर नेत्यांना स्वतःच्या जिल्ह्यात पालकमंत्रीपद मिळणार नाही, असेच संकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याचे मानले जात आहे. तर, यामागे काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या जिल्ह्याची जबाबदारी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्याकडे देऊन समविचारी मतांमधे फूट पाडण्याची भाजपची रणनीती असल्याची चर्चा आहे