डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली पालिकेकडून २७ गाव हद्दीत रस्ते, मुबलक पाणी, पथदिवे आणि इतर नागरी सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे पालिकेकडून येणारा वाढीव मालमत्ता कर न भरण्याचा निर्धार सर्व पक्षीय ग्रामीण संघर्ष हक्क समितीच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. त्याच बरोबर २७ गावांमध्ये मागील अनेक वर्षात उभी राहिलेली सर्व बांधकामे नियमित झाली पाहिजेत, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
२७ गावांवर लादलेला वाढीव मालमत्ता कर, बांधकामे नियमितीकरण आणि नागरी प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी समितीची मानपाडा रस्त्यावरील होरायझन सभागृहात एक बैठक आयोजित केली होती. पालिकेच्या वाढत्या मालमत्ता करामुळे घर मालक, इमारतीचे सदस्य, शाळा चालक, उद्योजक हैराण आहेत. शासनाने अनेक वेळा या वाढीव कराविषयी योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. तरीही त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून होत नसल्याने बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.२७ गावांवर १० पटीने अधिकचा मालमत्ता कर आकारुन पालिकेकडून देयके पाठविण्यात येत आहेत. ही वाढीव देयके कसली, याचे कोणतेही उत्तर पालिकेकडून देण्यात येत नाही. यापूर्वीच्या एका पालिका अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे हा त्रास ग्रामस्थांना सहन करावा लागत आहे. मालमत्ता क्षेत्राप्रमाणे हा कर आकारला जात नाही, तोपर्यंत २७ गावातील एकही मालमत्ताधारक पालिकेचा कर भरणा करणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाप्रमाणे २७ गावांमधील मालमत्ता कर कमी करण्यासाठी एक शासकीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या बैठका सुरू आहेत. या समितीला २७ गावांमधील नागरिकांचे मालमत्ता कर कमी करण्यासंदर्भातचे एक निवेदन द्यायचे आहे, याविषयावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.गावातील खासगी जमिनीवर जमीन मालकांनी बांधकामे केली आहेत. ही बांधकामे २० वर्षापूर्वी बांधली आहेत. त्यामुळे ती अनधिकृत ठरू शकत नाहीत, अशी चर्चा बैठकीत करण्यात आली. या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, चंद्रकांत पाटील, वसंत पाटील, शरद पाटील, दत्ता वझे, अर्जुनबुवा चौधरी, भास्कर पाटील, बळीराम पाटील, बाळाराम ठाकूर सत्यवान म्हात्रे उपस्थित होते.
