राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांत आता मोफत उपचार; वार्षिक उत्पन्नाची अट नाही, आदेश जारी
मुंबई : राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांत वैद्यकीय तपासण्या, सेवा व उपचार मोफत केले जाणार आहेत. त्यासाठी कोणतीही वार्षिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आलेली नाही. सर्व आर्थिक स्तरातील रुग्णांना मोफत उपचार मिळणार आहेत. राज्याच्या आरोग्य विभागाने तसा शासन आदेश काढला असून, १५ ऑगस्टपासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा निर्णय अमलात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील रुग्णालयांत रुग्ण शुल्क, तपासण्या व वेगवेगळय़ा आजारांवरील उपचारांसाठी किमान दर आकारला जातो. त्यात काही विशिष्ट वर्गातील म्हणजे शासकीय कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि वार्षिक २० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या रुग्णांना वेगवेगळय़ा शुल्कात सवलत दिली जात होती. मात्र आता सरसकट सर्वच वर्गातील रुग्णांना नि:शुल्क तपासण्या, सेवा व उपचार मिळणार आहेत.
या संदर्भात ३ ऑगस्ट राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार आता आरोग्य विभागाने बुधवारी (२३ ऑगस्ट ) तसा शासन आदेश काढला आहे. नि:शुल्क सेवेतून रक्त व रक्त घटक पुरवठा यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क वगळण्यात आले आहे. राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार रक्त व रक्त घटक पुरवठा, यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्कांबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल, असे या आदेशात म्हटले आहे.
या शासन आदेशाच्या अनुषंगाने तपासणी, उपचार व सेवा नि:शुल्क करण्यात आले आहे, अशा रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात फलकावर सूचना प्रदर्शित कराव्यात असे कळविण्यात आले आहे. तपासण्या, उपचार व सेवा नि:शुल्क केल्यानंतर रुग्णांची, जनतेची दिशाभूल करून रुग्ण शुल्क घेताना आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, याबाबत आरोग्य सेवा आयुक्तांनी कार्यपद्धती निश्चित करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
