मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) हायटेक पद्धतीने पुनर्वसन अंतर्गत दिलेल्या घरांची पात्रता तपासेल. त्यामुळे बेकायदा घरे बळकावण्याची स्पर्धा थांबेल, अशी अपेक्षा आहे. मुंबईतील शेख अब्दुल रहीम यांनी घर वाटप प्रकरणातील अनियमिततेनंतर ही याचिका दाखल केली होती.
एसआरए घरांमध्ये १३,५६४ लोक हक्काशिवाय राहत असल्याचा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला होता. या अपात्र लोकांवर कारवाई झाली पाहिजे. याचिकेवर उच्च न्यायालयाने SRA (झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण) कडून उत्तर मागितले, त्यानंतर त्यांचे वकील जगदीश यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. गैरप्रकार रोखण्यासाठी एसआरएकडून तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले. एसआरए घरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या आधारकार्डशी वीज बिल, मतदार यादी आणि फोटोपास लिंक केले जातील. हे काम सुलभतेने व्हावे, यासाठी बेस्ट आणि उपनगरातील वीजपुरवठा कंपन्या, आधार प्राधिकरण आणि बीएमसी यांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे.
स्वयं उत्पन्न केलेले परिशिष्ट २ आता काढले जाईल जेणेकरून बनावट कागदपत्रे सादर करण्यास वाव राहणार नाही. यामुळे घराची पात्रता ठरवण्याची प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपापासून मुक्त होईल.
५ लाख झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण : हे काम प्रभावीपणे होण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत आहे. झोपडपट्ट्यांशी संबंधित माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी झोपडपट्टी माहिती व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली जाईल. बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाद्वारे शहरातील विविध भागातील झोपडपट्ट्यांची माहिती या प्रणालीमध्ये उपलब्ध होणार आहे. आतापर्यंत ४ लाख, ८० हजार, ५६८ झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.
३,७८४ प्रकरणे प्रलंबित : एसआरए घरांमध्ये राहणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तींच्या १३,५६४ प्रकरणांपैकी ४,७८९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. ३,७८४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणे अपिलीय प्राधिकरणाकडे आहेत. या कारवाईत आतापर्यंत २१२ घरे परत करण्यात आली आहेत. घरांच्या विक्रीसाठी लॉक इन कालावधीबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. सरकार १० वर्षांचा हा कालावधी कमी करण्याचा विचार करत आहे.
घरांमध्ये कोण गडबड करत आहे? : मुंबईत झोपडपट्टीवासीयांचा आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा मोठा प्रश्न आहे. अनेकवेळा झोपडपट्ट्यांचे बेकायदेशीर बांधकाम करून तेथे लोकांना स्थायिक करण्यात स्थानिक नेत्यांची नावेही पुढे आली आहेत. जाणकारांच्या मते हा सारा खेळ व्होट बँकेशी संबंधित आहे. मात्र, एसआरए घरांच्या वाटपातील अनियमिततेचे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर प्राधिकरणाने कारवाईचा बडगा उगारला. यापूर्वी एसआरएला अशा गडबडीची फारशी कल्पना नव्हती. एक कारण असे असू शकते की अशा गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी एसआरएने एक मजबूत यंत्रणा स्थापन केली नाही. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर एसआरएने बनावट कागदपत्रांद्वारे अपात्र व्यक्तींना घरे मिळू नयेत. अनेक लोक अन्यायकारक मार्गाने एसआरए घरे मिळवून शासनाच्या पुनर्वसन योजनेच्या कल्याणकारी उद्दिष्टाला हरताळ फासत आहेत. आता तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून, SRA ला हक्काशिवाय घरे घेण्याचा हा धोका संपवायचा आहे.
ही पावले उचलली जात आहेत : आतापर्यंत किती लोकांना पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्त आणि कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरे या श्रेणींमध्ये घरे वाटप करण्यात आली आहेत. त्यासाठी डाटा बेस तयार करण्यात येत आहे.
-एसआरए घरांच्या वाटपाबाबत ‘पहिले घर रिकामे करा’ असे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
-एसआरएने त्यांच्या घरांसाठी मॅन्युअलऐवजी म्हाडाप्रमाणे लॉटरी काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अवैध धंदे करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करण्यात आली आहे.
