पालिकेविरोधातील हॉटेलसंबंधी याचिकेवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय; रवींद्र वायकर यांना मोठा धक्का
मुंबई : जोगेश्वरीमधील व्यारवली भागात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते रवींद्र वायकर व त्यांच्या सहभागीदारांकडून बांधण्यात येत असलेल्या आलिशान पंचतारांकित हॉटेलच्या बांधकामाची परवानगी मुंबई महापालिकेने रद्दबातल ठरवली होती. यानंतर वायकर यांनी त्याविरोधात केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे वायकर यांना मोठा धक्का बसला आहे.
दरम्यान, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी यादृष्टीने उच्च न्यायालयाने आपला आधीचा अंतरिम आदेश चार आठवड्यांसाठी कायम ठेवला आहे. त्यामुळे तोपर्यंत महापालिकेला झालेल्या बांधकामावर कारवाई करता येणार नसून यथास्थिती ठेवावी लागणार आहे. ‘२००४ मधील सहमती कराराचा महत्त्वाचा तपशील याचिकाकर्त्यांनी पालिकेकडे उघड केला नाही. शिवाय त्याच जमिनीवर पूर्वी प्रोत्साहनात्मक एफएसआय इत्यादी लाभ घेतला नसल्याची खोटी हमी पालिकेसमोर दिली.
पूर्वी १९९१च्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींच्या आधारे पालिकेसोबत करारनामा करून एफएसआयचा लाभ घेत ठरावीक जागेत क्लब हाऊसचे बांधकाम केले होते. आता त्याच जमिनीवर मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण कायम असताना २०३४च्या विकास आराखड्याप्रमाणे पुन्हा प्रोत्साहनात्मक एफएसआयचा लाभ घेऊ शकत नाही. आताच्या बांधकामाला परवानगी मिळवताना याचिकाकर्त्यांच्या वास्तुविशारदाने पालिका अधिकाऱ्यापासून महत्त्वाचा तपशील दडवला होता. याबद्दल स्पष्टीकरणाची संधी देऊनही याचिकाकर्त्यांनी त्याचा फायदा घेतला नाही. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायतत्वाचा भंग झाल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यातही काही तथ्य नाही’, असे न्या. सुनील शुक्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आपल्या २९पानी निर्णयात स्पष्ट केले.
