उच्च न्यायालयाचे शासनाला आदेश; शासकीय भूखंडाचे मालकी हक्कात रूपांतर करा

राज्यात कब्जेहक्काने दिलेल्या सुमारे २० हजार, तर मुंबईत तीन हजार जमिनींवर गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारती आहेत. त्या सुमारे ६०-७० वर्षे जुन्या झाल्याने पुनर्विकासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या जोपर्यंत संस्थांच्या मालकीच्या होत नाहीत, तोपर्यंत पुनर्विकासात अडचणी आहेत. सध्या निवासी संस्थांसाठी १५ तर अनिवासी संस्थांसाठी २५ टक्के अधिमूल्य आहे. मात्र ते  पाच टक्के करण्यात यावे, अशी मागणी या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून केली जात होती. अखेरीस महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी हे अधिमूल्य पाच टक्के केले जाईल व याबाबतचा निर्णय ३० दिवसांत घेतला जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.

या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात शासकीय भूखंडांवरील विविध सहकारी संस्थांनी २०१५ पासून याचिका दाखल केल्या होत्या. याबाबत न्या. के. आर. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. याबाबत मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने याबाबत राज्य शासनाने ३० सप्टेंबपर्यंत धोरण जाहीर करावे, असे आदेश दिले आहेत. याबाबत आता ५ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे शासकीय भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाचे अध्यक्ष सलील रमेशचंद्र यांनी स्वागत केले आहे.