मुंबई : शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर नियमबाह्य काम करण्यासाठी दबाव टाकणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि समाजकंटकांना जरब बसविण्यासाठी भारतीय दंडविधानातील कलम ३५३ व ३३२ मध्ये सहा वर्षांपूर्वी केलेली तरतूद नुकतीच रद्द करण्यात आली. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर शुक्रवारी निदर्शने केली. शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारी विशेष तरतूद पुन्हा न केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
राज्य शासनाने तरतूद काढून टाकल्याने गेल्या महिनाभरात राज्यात सहा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना मारहाण, दमदाटीच्या घटना घडल्या आहेत. शासनाचा ही तरतूद काढून टाकण्याचा निर्णय पूर्णत: एकतर्फी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचे खच्चीकरण करणारा असल्याची टीका संघटनेने केली आहे. अनेक शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांशी लोकप्रतिनिधी, पक्ष कार्यकर्त्यांत शाब्दिक चकमकी झडतात. या वादात शासकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण होत असल्याचे अनेक वेळा आढळून आले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने २०१७ मध्ये कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारी तरतूद कलम ३५३ मध्ये केली होती. त्यामुळे लोकसेवकांवरील हल्ले व शासकीय कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा बसला असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केला आहे.
