समूहशाळा विकसित करण्याविरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समिती आक्रमक

“शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा करणारे आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारे निर्णय सरकारने बिनशर्त मागे घ्यावेत,” अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीने सरकारकडे केली. यावेळी माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे म्हणाले, “आम्ही बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याची मागणी सरकारकडे करत असताना सरकार आणि प्रशासन गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हिरावून घेत आहे. हे थांबवण्यासाठी आपल्याला मोठी लढाई उभारावी लागणार आहे. त्यासाठी कृती कार्यक्रमाची आखणी करावी लागेल.”

“शाळांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची हजारो रिक्त पदे भरण्याऐवजी सरकारचा भर कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यावर भर देत आहे. १४ हजारांहून अधिक जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करून समूहशाळा विकसित करणे म्हणजे गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हिरावून घेण्याचा गंभीर प्रकार आहे. शाळांना कंपन्यांकडे दत्तक देण्याऐवजी मंत्रालयाला कंपन्यांकडे दत्तक द्या,’ अशी बोचरी मागणी सुधीर तांबे यांनी केली.

आमदार डॉ. आसगावकर म्हणाले, “राज्यातील एकही सरकारी शाळा बंद करणार नाही, असे शिक्षणमंत्री सभागृहात सांगतात. मात्र, दुसरीकडे शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतात. बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षणच घेऊ नये, असे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे या धोरणाच्या विरोधात शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांनी एकत्रित तीव्र आंदोलन करण्याची आवश्यकता आहे. याची सुरुवात कोल्हापुरातून करत असून येत्या ३० सप्टेंबरला सरकारच्या धोरणाविरोधात विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, कर्मचारी अशा सर्वांना घेऊन मोर्चा काढणार आहे.”

“शिक्षण क्षेत्रात सुरू असलेली बेबंदशाही थांबविण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखून सरकारी आणि सामाजिक संघटनांनी एकत्रितपणे सरकारच्या विरोधात लढा उभारला पाहिजे,” असे बोरस्ते यांनी सांगितले. सावंत यांनीही सरकारच्या निर्णयाला तीव्र विरोध करत सरकार कोणत्याही प्रकारचे वेतनेतर अनुदान २०१९पासून देत नाही. केवळ आश्वासने देत असल्याची टीका केली.

विकसित देश शिक्षणावर १० टक्क्यांहून अधिक खर्च करतात भारतात हा खर्च तीन टक्क्यांच्या आत आहे. शिक्षण हा देशाचा प्राधान्यक्रम नसल्याबद्दल सावंत यांनी तीव्र खेद व्यक्त केला. “शिक्षण हक्काचे जनआंदोलन ही समाजाची लढाई बनायला हवी”, अशी अपेक्षा सुभाष वारे यांनी व्यक्त केली. शरद जावडेकर यांनी शिक्षणाच्या आशयाची मोडतोड केली जात असल्याकडे लक्ष वेधले.

बैठकीतील प्रमुख मागण्या : 

१. शाळा दत्तक योजनेचा निर्णय रद्द करावा.
२. समूह शाळा विकसीत करण्याचा निर्णय बिनशर्त मागे घ्यावा.
३. शिक्षण क्षेत्राचे कंपनीकरण आणि कंत्राटीकरण थांबवावे.
४. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देणे तातडीने थांबवावे.
५. विविध उपक्रम, मोबाइल अॅपचा भडिमार बंद करावा.
६. शिक्षण क्षेत्रासाठी श्वेतपत्रिका जाहीर करावी.
७. कोणतीही पळवाट न काढता शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
८. शिक्षणातील ‘सल्लागारशाही’ त्वरित बंद करावी.

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीचे निमंत्रक भाऊ चासकर यांनी आवाहन केलं की, राज्य सरकारच्या शाळा दत्तक योजना, समूहशाळा विकसित करणे आणि नोकरभरतीतील कंत्राटीकरणाच्या निर्णयांचा ग्रामसभेत निषेध करावा. हे निर्णय रद्द करण्याची मागणी पत्रांद्वारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना करावी. स्थानिक आमदाराकडेही निवेदनाद्वारे मागणी करावी.”

या बैठकीत शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, माजी आमदार नानासाहेब बोरस्ते, माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, राष्ट्र सेवा दलाचे अध्यक्ष नितीन वैद्य, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी, प्रा. सुभाष वारे, मुकुंद किर्दत, मुख्याध्यापक संघटनेचे राज्य प्रवक्ते महेंद्र गणपुले, शिक्षक समितीचे उदय शिंदे, शिक्षक भारतीचे नवनाथ गेंड, शिक्षणतज्ज्ञ गीता महाशब्दे, हिरालाल पगडाल यांच्यासह ३९ संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रास्ताविक भाऊसाहेब चासकर यांनी केले. शिवाजी खांडेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. गणपुले, वैद्य, गीता महाशब्दे, एसएफआयचे नवनाथ मोरे, छात्रभारतीचे अनिकेत घुले, निमसरकारी कर्मचारी संघटनेचे उमाकांत सूर्यवंशी, जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे शहर अध्यक्ष जितेंद्र फापाळे यांचीही यावेळी भाषणे झाली. सर्व वक्त्यांनी शासनाच्या धोरणांचा निषेध व्यक्त करत त्याविरुद्ध लढा उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला.