पुणे : महापालिकेचा येरवडा येथील हॉटमिक्स प्रकल्प सातत्याने नादुरुस्त होत असल्याने आणि त्यामुळे रस्ते दुरुस्ती तसेच खड्डे बुजविण्यास मर्यादा येत असल्याने आता नवा हॉटमिक्स प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, जुन्या प्रकल्पाचीही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
रस्ते आणि खड्डे दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या डांबरमिश्रीत खडीसाठी (हॉटमिक्स) येरवडा येथे हॉटमिक्स प्रकल्प महापालिकेकडून उभारण्यात आला आहे. शहराचे क्षेत्रफळ २५० चौरस किलोमीटर असताना या प्रकल्पामधून पुरेसे हॉटमिक्स उपलब्ध होत होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शहराचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. महापालिका हद्दीत ३४ गावांच्या समावेशामुळे भौगोलिक क्षेत्र ५१९ चौरस किलोमीटर एवढे झाले आहे. त्यामुळे कच्चा माल तयार करण्याचा संपूर्ण भार हा येरवडा येथील हाॉटमिक्स प्रकल्पावर आहे. त्यामुळे रस्ते दुरुस्तीची वेळ आल्यानंतर ऐन मोक्याच्या क्षणी प्रकल्प बंद पडत आहे. ऑगस्ट महिन्यात हा प्रकल्प तीन वेळा बंद पडला होता. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात प्रकल्पाचे कंट्रोल पॅनेल नादुरुस्त झाल्याने डांबरमिश्रीत खडी उपलब्ध होण्यास मर्यादा आल्या होत्या. त्यामुळे रस्ते दुरुस्तीची कामे संथ गतीने सुरू आहेत. सध्या या प्रकल्पातून जेवढी डांबरमिश्रीत खडी उपलब्ध होत आहे, त्यातून रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर नवा हॉटमिक्स प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन महापालिकेने केले.
हॉटमिक्स प्रकल्पातील दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यामुळे डांबरमिश्रीत खडी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होण्यास सुरुवात झाली असून, रस्ते दुरुस्तीची कामे आता वेगाने पूर्ण करण्यात येतील. या प्रकल्पावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नवा प्रकल्प उभारण्याची आवश्यकता आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी पाच कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. नवा प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आली असून, पथ विभागाकडून प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे, असे महापालिका आयुक्त व प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
महापालिका हद्दीत ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहराची भौगोलिक हद्दही वाढली आहे. समाविष्ट गावातील रस्त्यांची दुरुस्तीही महापालिकेला करावी लागत आहे. येरवडा येथील प्रकल्पावर ताण येत असल्याने काही वर्षांपूर्वी शहराच्या चारही बाजूला हॉटमिक्स प्रकल्प उभारण्याचे नियोजित होते. स्थायी समितीच्या बैठकीत तसा निर्णयही झाला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही.
