कंत्राटी नोकरभरती रद्द; कंत्राटी भरतीची सुरुवात काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात- देवेंद्र फडणवीस

नोकरभरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखापरीक्षक, जिल्हा समन्वय विधि अधिकारी, शिक्षक, अधीक्षक, माहिती अधिकारी अशा विविध ७४ संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मार्चमध्ये घेतला होता. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या ‘अॅ क्सेंट टेक सव्‍‌र्हिसेस लि’.,‘सी. एम. एस. आयटी सर्विसेस लि’.,‘सीएससी ई- गव्‍‌र्हनन्स सव्‍‌र्हिसेस इंडिया लि’., ‘इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि’., ‘क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि’., ‘सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्विसेस प्रा. लि’., ‘उर्मिला इंटरनेशनल सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि.’ या नऊ संस्थांची पाच वर्षांसाठी नेमणूक करण्यात आली. कंत्राटी भरतीच्या विषयाचा ‘लोकसत्ता’ने पाठपुरावा केला.

कंत्राटी भरतीच्या धोरणाविरोधात राज्यभर तरुणांमध्ये असंतोष पसरला होता. विरोधकांनीही या प्रश्नावरून राज्यभरात आंदोलन उभारल्यानंतर आणि स्वपक्षातूनही विरोध होऊ लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर कंत्राटी भरतीचा निर्णयच रद्द करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. या निर्णयाची घोषणा करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या राजवटीतच कंत्राटी भरती सुरू झाल्याचा आरोप केला. तसेच कंत्राटी भरतीच्या निर्णयास उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने शरद पवार यांच्या आशीर्वादाने मान्यता दिली होती. आमच्या सरकारने केवळ या कंत्राटदारांना देण्यात आलेला अवाजवी नफा कमी केला, असा दावा करीत कंत्राटी भरतीचे धोरण आणणाऱ्या काँग्रेस- राष्ट्रवादी आणि ठाकरे गटाने जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.

‘‘माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या काळात मार्च २००३मध्ये राज्यात प्रथम सर्व शिक्षण मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यानंतर अशोक चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागात वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, तांत्रिक पदे, लिपिक, शिपाई अशी ४०० पदे, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखा लिपीक, शिपाई, प्रकल्प समन्वयक, विशेष शिक्षक अशी सहा हजार पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सर्व शिक्षा अभियानात समन्वयक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखापाल आणि सहाय्यकाची २९६६ पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे चव्हाण यांच्याच काळात राजीव गांधी जीवनदायिनी योजनेसाठी आवश्यक संपूर्ण अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आले’’, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात आदिवासी विकास विभागात वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, प्रकल्प समन्वयक, स्वयंपाकी, वसतिगृह रक्षक, पहारेकरी, विधी समन्वयक, संशोधन सहाय्यक, लेखापाल अशी ३०० पदे कंत्राटी पद्धतीनेच भरण्यात आल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला.

सध्याच्या नऊ संस्थांच्या नियुक्तीची प्रक्रियाही महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सप्टेंबर २०२१ ते मे २२ दरम्यान पार पडली असून, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कंत्राटी भरतीचे संपूर्ण पाप हे उद्धव ठाकरे, काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

मुंबईतील पोलीस भरतीबाबत शरद पवार हे भ्रम पसरवत असल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केला. मुंबई पोलीस दलात कंत्राटी भरती नाही तर ज्या ७०७६ पदांची भरती करण्यात आली आहे त्यांचे पोलीस प्रशिक्षण पूर्ण होण्यास दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत पोलिसांची पदे रिक्त ठेवता येणार नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातून नियमित पोलीस रुजू होईपर्यंत तीन हजार कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ वापरण्याचे ठरविण्यात आल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राबविण्यात आली. आमच्या सरकारच्या काळात ठेकेदार कंपन्यांच्या सेवाशुल्कात कपात करण्यात आली. मात्र, विरोधक युवकांची दिशाभूल करीत आहेत. राज्यात अराजक निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या पापाचे ओझे आपण उचलायचे नाही म्हणून कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री