‘बेस्ट’मधील कामगारांची १७ वर्षांची फरपट थांबणार; ७२५ कामगार होणार पर्मनंट

‘बेस्ट’ उपक्रमात हे कामगार प्रामाणिकपणे काम करीत असताना वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील त्यांना सेवेत कायम करण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ करण्यात येत होती. प्रशासनाच्या या अन्यायकारक धोरणाविरोधात ‘बेस्ट’ कामगार सेनेच्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी १६ ऑक्टोबरपासून आझाद मैदानात उपोषण आंदोलन सुरू केले होते. ‘बेस्ट’च्या सेवेत कायम केल्याशिवाय आता मागे हटणार नाही, असा ठाम निर्धार यावेळी कामगारांच्या वतीने बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी व्यक्त केला होता. कामगारांना कायम न केल्यास सर्व आगारांमध्ये जोरदार आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्त, ‘बेस्ट’ महाव्यवस्थापक विजय सिंघल, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्यासोबत अंबादास दानवे आणि ‘बेस्ट’ कामगार सेना शिष्टमंडळाची बैठक झाली. यावेळी माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, ‘बेस्ट’ समितीचे माजी अध्यक्ष अनिल पाटणकर, माजी नगरसेवक विभागप्रमुख सुरेश पाटील, माजी नगरसेवक सचिन पडवळ, ‘बेस्ट’ कामगार सेना सरचिटणीस रंजन चौधरी, उपाध्यक्ष उमेश सारंग, मनोहर जुन्नर, गणेश शिंदे आदी उपस्थित होते.

या नैमित्तिक कामगारांमध्ये ९० टक्के कामगार हे मराठी आहेत. रोज ८०० रुपयांप्रमाणे दरमहा २६ दिवसांचे वेतन मिळते. एका वर्षात २४० दिवस भरू नयेत म्हणून एक दिवसाचा लेऑफ दिला जातो. त्यामुळे आमची सेवा खंडित केली जाते. आता या कामगारांचे वय उलटून चालले आहे. तरीदेखील सेवेत कायम नसल्याने आर्थिक कोंडी आणि मनःस्ताप होत आहे.

‘बेस्ट’ उपक्रमात शेकडो कर्मचाऱयांची पदे रिक्त असताना २०१४ पासून भरती बंद आहे. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने भरती करून कामे करून घेतली जात आहेत. असे असताना औद्योगिक न्यायालयाने याबाबत निर्णय देताना १ एप्रिल २०१६ पासून सर्व नैमित्तिक कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याची अंमलबजावणी न करता ‘बेस्ट’ प्रशासनाने निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. असे असताना ‘बेस्ट’ कामगार सेनेच्या पाठपुराव्यामुळे ३४ कामगारांना सेवेत कायम केले, मात्र यानंतर नैमितिक कामगारांना सेवेत कायम केले नसल्याने कामगारांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.