बेकायदा फलकबाजीला नागरिकही जबाबदार! जागरूकतेच्या मुद्दयावरून सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा
मुंबई : ‘‘बेकायदा फलकबाजीला आळा घालण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मात्र, नागरिकांमधील जागरूकतेच्या अभावामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे’’, असा अजब दावा राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. बेकायदा फलकबाजीवरील कठोर कारवाईबाबतची हतबलताही सरकारने व्यक्त केली. न्यायालयाने मात्र राज्य सरकारच्या या दाव्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.
बेकायदा फलकांवरील कारवाईची जबाबदारी ही स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाची असल्याच्या सरकारच्या दाव्याची न्यायालयाने यावेळी दखल घेतली. त्याचप्रमाणे, गेल्या सहा महिन्यांत बेकायदा फलकबाजी करणारे, फलकांवर छायाचित्रे आणि नावे असलेल्यांवर काय कारवाई केली आणि त्याची स्थिती काय याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्यातील महापालिका आणि नगर परिषदांना दिले.बेकायदा फलकबाजी करणारे आणि या फलकांवर छायाचित्रे आणि नावे असलेल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश यापूर्वी न्यायालयाने दिले होते. शहर विद्रुपीकरण कायद्यानुसार, बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारूंजीकर यांनी लक्ष वेधल्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.
राज्यभरात राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या फलकबाजीला आळा घालण्याचे आदेश न्यायालयाने जानेवारी २०१७ मध्ये दिले होते. मात्र, कागदोपत्री दावा करण्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकारकडून काहीच कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप करून अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, बेकायदा फलकबाजी मुख्यत्त्वे राजकीय नेते, स्थानिक पातळीवरील वलयांकित व्यक्तीच्या वाढदिवशी आणि सणांच्या वेळी मोठय़ा प्रमाणात केली जाते. हे बेकायदा फलक दोन ते तीन दिवस लावले जातात. मात्र, कारवाई होईपर्यंत ते काढून टाकण्यात येतात. शहराचे विद्रुपीकरण होऊ नये यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. परंतु, नागरिकांमध्ये शहर स्वच्छ ठेवण्याबाबत जागरूकता नसल्याचा दावा अतिरिक्त सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी केला. त्यावर, नागरिकांचे याबाबत प्रबोधन करण्यासाठी सरकार काय करत आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावेळी बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्या प्रत्येकाचा शोध घेऊन त्याच्यावर कारवाई कठीण असल्याचे आणि याप्रकरणी स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाकडूनच कारवाई व्हायला हवी, असे उत्तर सरकारी वकिलांनी दिले.
दुसरीकडे, नागरिकांच्या जागरूकतेला दोष देण्याऐवजी सरकारने बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी. ती केली गेली तरच नागरिकांमध्ये योग्य तो संदेश जाऊन नियमांचे पालन केले जाईल, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली. तसेच, शहरांत काही प्रसंगांना बेकायदा फलकबाजीचे पेव फुटत असल्याची आणि कारवाईबाबत सरकारकडून हतबलता व्यक्त करणारी स्थिती स्तृत्य नसल्याची टिप्पणी केली.
