मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करणार असल्याचे उच्चपदस्थ भाजप नेत्याने सांगितले. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देणे शक्य नाही. मराठा समाजाचे मागासलेपण राज्य मागासवर्ग आयोगाने सिद्ध करून राज्य सरकारला आरक्षणाची शिफारस केली तरच मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल, असे या नेत्याने नमूद केले.
देशातील १६ राज्यांनी आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडली आहे. विशेष असाधारण परिस्थिती असेल तरच ही मर्यादा ओलांडता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणात नमूद केले आहे. त्यामुळे स्वतंत्र संवर्ग करून मराठा समाजाला ५० टक्क्यांहून अधिकचे आरक्षण गेल्या वेळेप्रमाणेच द्यावे लागेल आणि कमाल मर्यादा ओलांडण्यासाठी असाधारण परिस्थिती असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. पुढील काळात इंद्रा साहनीप्रकरणी दिलेल्या निकालाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने फेरविचार करावा, अशी अपेक्षा या ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केली.
आरक्षणाच्या वादातून मराठा आणि ओबीसी समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकणार नाहीत आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही, अशी काळजी राज्य सरकारला घ्यावी लागणार आहे. आरक्षणाच्या वादाचा निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम होणार नाही, असे भाजपने केलेल्या सर्वेक्षणांमधून आणि पूर्वानुभवावरून लक्षात आले आहे.
