पुणे : तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘शिवभोजन थाळी’ योजनेला पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांत घरघर लागली आहे. महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांतील तब्बल ५१ केंद्रांना विविध कारणांनी टाळे लागले आहेत. काही केंद्रांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याने कारवाई करण्यात आली आहे, तर काही केंद्रचालकांनी परवडत नसल्याने स्वत:हून या योजनेतून माघार घेतली आहे.
सन २०१९ मध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या पुढाकारातून २६ जानेवारी २०२० पासून गरजूंना केवळ दहा रुपयांत ‘शिवभोजन थाळी’तून जेवण देण्यात येत होते. करोना काळात केवळ पाच रुपयांत शिवभोजन देण्यात येत होते. या योजनेला पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने शहर अन्नधान्य वितरण विभाग आणि जिल्हा पुरवठा विभागाकडून शहरासह जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रे वाढविण्यात आली. ही संख्या महाविकास आघाडी सरकार कोसळेपर्यंत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात ८६, तर उर्वरित ग्रामीण भागात ८० शिवभोजन केंद्रे सुरू होती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून शहरासह जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रांची संख्या कमालीची घटली असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, अनेक केंद्रांवर शिवभोजन थाळी पार्सलद्वारे वितरीत करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. तसेच बहुतांश ठिकाणी वेळेच्या आतच १५० थाळ्या वितरीत होत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आठ ते दहा केंद्रचालकांच्या सुनावण्या घेतल्या. त्यामध्ये केंद्रांवरील उपयोजन (ॲप) आणि सीसीटीव्हीची तपासणी केली. एकाच लाभार्थ्याचे वारंवार छायाचित्र दाखवून थाळी वितरण झाल्याचे दाखविण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे संबंधित केंद्रचालकांचे परवाने रद्द करण्यात आले.
शिवभोजन केंद्रचालकांना ‘महा अन्नपूर्णा उपयोजन’द्वारे (ॲप) थाळी वितरण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून प्रत्येक केंद्राला १५० थाळी देण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. तसेच थाळीचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीचे ॲपमध्ये छायाचित्र काढण्याचे बंधन आहे. याशिवाय गैरप्रकार रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचेही आदेश आहेत. मात्र, करोनाचा प्रादुर्भाव संपल्यानंतरही अनेक ठिकाणी जेवण पार्सल देण्यात आले. तसेच जेवणाऱ्या एकाच व्यक्तीची दोन-तीन छायाचित्रे ॲपमध्ये अपलोड करण्यात आली. याशिवाय अनेक केंद्रचालकांनी परवडत नसल्याचे सांगून केंद्रे बंद केली आहेत.
पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये सध्या ३५ केंद्रे सुरू आहेत. या केंद्रांवर सीसीटीव्ही बंधनकारक करण्यात आले आहेत. अनेक केंद्रचालकांनी स्वतःहून केंद्रे बंद केली आहेत, तर काही केंद्रे गैरव्यवहार झाल्याने प्रशासनाकडून बंद करण्यात आली आहेत. – दादासाहेब गिते, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे शहर
