मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात निर्माण होणारा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) रेडी रेकनरच्या ९० टक्के दराने घेण्याची सक्ती करताना इंडेक्सेशनविना टीडीआरचा वापर प्रस्तावित केल्यामुळे उपनगरातील पुनर्विकास प्रचंड महागणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. या उलट हा टीडीआर सध्याच्या प्रचलित धोरणानुसार उपलब्ध करून दिला असता तर स्पर्धा वाढून टीडीआरचा सध्याचा दर आटोक्यात राहिला असता, असे या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटते.
धारावी पुनर्विकास हा राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्यासाठी अदानी समूहाच्या विशेष हेतू कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कंपनीत राज्य शासनाचा २० टक्के, तर अदानी समूहाचा ८० टक्के वाटा आहे. हा प्रकल्प व्यवहार्य व्हावा यासाठी राज्य शासनाने अनेक सवलती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यातच इतर पुनर्विकासात ४० टक्के टीडीआर वापराची सक्ती व रेडी रेकनरच्या ९० टक्के दर निश्चित झाल्यामुळे टीडीआरचे दर अवाच्या सव्वा वाढणार आहेत. सध्या बाजारात ३० ते ४० टक्के दराने टीडीआर उपलब्ध आहे. परंतु धारावीतील टीडीआरचा दर ९० टक्क्यांपर्यंत वाढविल्यामुळे अन्य टीडीआरधारकही आता त्याच दराची अपेक्षा करतील. त्यामुळे धारावीतील टीडीआर उपलब्ध होईपर्यंत हे दरही चढे राहतील, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
सध्याच्या धोरणानुसार, टीडीआर कुठेही वापरण्याची मुभा असली तरी इंडेक्सेशन लागू आहे. याचा अर्थ उपनगरात रेडी रेकनरच्या दरानुसार जितका टीडीआर उपलब्ध होईल, तितकाच टीडीआर शहर वा अन्य मोक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध होणार नाही. उदाहरणार्थ, वांद्रे पश्चिम येथे उपलब्ध झालेला टीडीआर हजार चौरस मीटर असेल तर मालाड पश्चिम येथे तो यापेक्षा अधिक उपलब्ध होईल. शहरात परवडणारा टीडीआर उपनगरात मात्र प्रचंड महाग असेल.
उपनगरात टीडीआरची सर्वाधिक मागणी असते. म्हाडा वा झोपडपट्टी पुनर्वसनात टीडीआरची आवश्यकता नसते. मात्र खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासात टीडीआर आवश्यक असतो. मूळ चटईक्षेत्रफळ एक व त्यावर आणखी एक इतका टीडीआर वापरता येतो. त्यापैकी पॉइंट ३३ टीडीआर महापालिकेकडून सवलतीच्या दरात मिळतो. परंतु उर्वरित पॉइंट ६७ टीडीआर विकासकांना खुल्या बाजारातून घ्यावा लागतो. धारावीचा टीडीआर उपलब्ध होईल तेव्हा तो ४० टक्के घ्यावा लागेल. परंतु धारावीचा टीडीआर ज्या दराने उपलब्ध होईल त्याच दराने आता अन्य टीडीआरही खरेदी करावा लागेल, असेही विकासकांनी सांगितले. सध्या याबाबत जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती व सूचना पाठविण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी देण्यात आला आहे.
