१ लाख नाही ५० हजार, १० नाही ७ वर्ष; SRA सदनिकांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (Slum Rehabilitation Authority-SRA ) अर्थात SRA योजने अंतर्गत सदनिका प्राप्त झालेल्या सदनिका धराकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने सदनिका हस्तातंर शुल्क तसेच सदनिका हस्तांतर करण्याच्या कालावधीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सदनिका हस्तातंर शुल्कात SRA सदनिका धराकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सदनिका हस्तांतर करतानाचे शुल्क ५० टक्क्यांनी कमी करण्यचा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सदनिका हस्तांतर करण्यासाठी याआधी १ लाख रुपयांचे शुल्क भरावे लागत होते. आता मात्र, फक्त ५० हजार इकतेच शुल्क भरावे लागणार आहे
सदनिका हस्तांतर करण्यासाठीच्या कालावधीत देखील कपात करण्यात आली आहे. दहा वर्षांचा कालावधी आता फक्त सात वर्षांचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबईत झोपड्या बांधून २-२ घरं घेणाऱ्यांना चाप बसवणारा निर्णय एसआरने घेतला आहे. अतिरिक्त सदनिका ताब्यात घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना देणार असल्याची माहिती एसआरएने दिली. .
वेळेत प्रकल्पाची माहिती न देणा-या बिल्डरांवर महारेरानं कारवाई केलीय. ३८८ प्रकल्पांची बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. प्रकल्पांची माहिती न दिल्यानं महारेरानं हे पाऊल उचलंलंय. यात एमएमआरडीए क्षेत्रातल्या सर्वाधिक म्हणजे १२७ प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल पश्चिम महाराष्ट्रातल्या १२० प्रकल्पांवर कारवाई झालीय. बँक खाती गोठवण्यासह प्रकल्पाची जाहिरात, मार्केटिंग, फ्लॅट विक्रीवरही बंदी घालण्यात आलीय. पहिल्या तीन महिन्यात प्रकल्पाबाबत संपूर्ण माहिती अपलोड करणं बिल्डर्सना बंधनकारक आहे. महारेराने दोन वेळा नोटीसही दिली होती. अखेर नोटिशीलाही न जुमानणा-या ३८८ बिल्डरांना हा दणका देण्यात आलाय.
