मुंबई : दिवाळी, दसरा, गुढीपाडव्या सारख्या सणासुदीला राज्यातील गरीब व गरजू शिधापत्रिकाधारकांना देण्यात येणारा ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेला राज्यात चांगला प्रतिसाद लाभत असल्याने ही योजना वर्षभर राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभाग त्यादृष्टीने प्रस्ताव तयार करीत आहे
आगामी लोकसभा विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने ही योजना राजकीय लाभ उठविण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे. राज्यातील २२ जिल्ह्यांत दुष्काळ आहे. अंत्योदय अन्न योजनेतील एक कोटी ५८ लाख लाभार्थींना ही योजना दुष्काळ काळात संजीवनी ठरणार आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात सत्तेवर आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने ऑक्टोबर महिन्यात आलेल्या पहिल्या दिवाळीत आनंदाचा शिधा संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. एक कोटी ५८ लाख ३३ हजार ७१९ पिवळा व केसरी शिधापत्रिकाधारकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या योजनेवर सरकारने ५३० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गेल्या वर्षी पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराला (इंडो अलाईन व जस्ट किचन) हे काम देण्यात आले होते. सणासुदीव्यतिरिक्त ही योजना राबवली जात असल्यास ती पुढे वर्षभर कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे.
मध्य प्रदेशात ‘लाडली बहना’सारख्या योजना यशस्वी ठरल्याने राज्यातही अशा प्रकारच्या योजनांची घोषणा येत्या काळात होणार असून यात आनंदाचा शिधा ही योजना प्राध्यानक्रमाने राहणार आहे. हा शिधा देताना १०० रुपये नाममात्र किंमत आकरली जात आहे. मात्र सरकारला हा शिधा एकूण ३१५ रुपये किमतीला पडत आहे. त्यामुळे सरकार या योजनेवर प्रत्येकी २१५ रुपयांचा भार उचलत आहे. त्याऐवजी ही संपूर्ण योजना मोफत करण्याचा प्रस्तावात विचार केला जाणार असल्याचे समजते.
