वसईतील गावे वगळण्याच्या प्रकरणाला नवी कलाटणी, गावे महापालिकेत ठेवण्याची शासनाची भूमिका

वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. २०११ साली पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्याला वसई विरार महापालिकेने स्थगिती दिली होती. मात्र ज्या याचिकेद्वारे स्थगिती दिली होती ती याचिका बेकादेशीर असल्याचे सांगून त्याला पुर्नविचार याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर निर्णय अपेक्षित होता. मात्र मंगळवारी उच्च न्यायायालत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यामूर्ती कमल खाता च्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. निर्भय संस्थेच्या वतीने ॲड नीता कर्णिक आणि ॲड मूर्ती यांनी जोरदार युक्तीवाद केला होता. परंतु अचानक राज्य शासनाच्या वकिलांनी वेगळी भूमिका मांडल्याने या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली. गावे महापालिकेतच रहावी असा शासनाचा विचार असून त्यासाठी यापूर्वीचा २०११ च्या अध्यादेश रद्द करण्याची प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. गावे महापालिकेतच ठेवण्याच्या संदर्भात राज्य शासनाकडून नव्याने अध्यादेश काढण्यात येणार असून हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असेही सांगण्यात आले.

राज्य शासनाच्या या बदलेल्या भूमिकेबद्दल गावे वगळण्यासाठी लढणार्‍या नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. २०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या जनसुनावणीच्या वेळी हजारो नागरिकांनी गावे वगळण्याबाबत कौल दिला होता. मात्र राज्य शासनाने ऐनवेळी भूमिका बदलून वसईकरांची फसवणूक केली आहे, असे गाव आंदोलनाचे नेते विजय पाटील यांनी सांगितले. गावे वगळण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देणारी याचिका चुकीची असल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्वारे तत्कालीन आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी दिली होती. मात्र मागील वर्षी विद्यमान आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी या प्रतिज्ञापत्र चुकीचे असल्याचे सांगितले होते. ही कृती घटनाबाह्य असून ७ महिन्यांपासून त्याला पालिकेने उत्तर दिले नाही, असेही पाटील यांनी सांगितले. सरकार कितीही डावपेच खेळत असली तरी २०११ च्या अध्यादेश बदलू शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड जिमी घोन्साल्विस यांनी सांगितले. गावे वगळण्यासाठी लढा देणारे जॉन परेरा, मनवेल तुस्कानो, पायस मच्याडो आदी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

सतत बदलणार्‍या भूमिका आणि अडथळ्यांमुळे हे प्रकरण मागील ११ वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. हा प्रकार दुर्देवी असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. जर सरकारने ठोस भूमिका सादर केली नाही तर मेरीटवर १६ जानेवारी २०२४ रोजी या प्रकरणाचा निकाल न्यायालय देईल, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले आहे.