मोनोरेलचे महा मुंबई मेट्रोमध्ये विलीनीकरण

मुंबई : देशातील पहिला आणि एकमेव मोनोरेल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चेंबूर ते जेकब सर्कल मोनोरेल प्रकल्पाचे विलीनीकरण महा मुंबई मेट्रो संचलन महामंडळात करण्यात आले आहे. ही मोनो मार्गिका वाहतूक सेवेत दाखल झाल्यापासून आजतागायत तोट्यात असून मोनोरेलला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता मोनोरेलचे संचलन, देखभाल-दुरूस्ती महा मुंबई मेट्रोच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.
या विलीनीकरणामुळे वर्षाला ४० ते ६० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.एमएमआरडीएकडून चेंबूर ते संत गाडगे महाराज चौक असा २० किमीच्या मोनोरेल मार्गिका उभारण्यात आली आहे. या मार्गिकेतील चेंबूर ते वडाळा असा ८.९३ किमीचा पहिला टप्पा पूर्ण करत ४ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये वाहतूक सेवेत दाखल करण्यात आला. तर वडाळा ते संत गाडगे महाराज चौक असा ११.२० किमीचा टप्पा फेब्रुवारी २०१९ मध्ये वाहतूक सेवेत दाखल झाला आहे. मात्र मोनोरेल सेवेत दाखल झाल्यापासूनच हा प्रकल्प तोट्यात राहिला आहे. खर्च आणि उत्पन्न यात मोठी तफावत आहे.
या प्रकल्पाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी एमएमआरडीएकडून विविध प्रयत्न करण्यात आले आहेत, केले जात आहेत. मात्र तरीही मोनोरेल तोट्यातच आहे. तर हा तोटा वाढतच चालल्याचे चित्र आहे. २०२२-२३ मध्ये वर्षाला २५० कोटी रुपये असा तोटा होत होता तिथे हा तोटा वाढून २०२३-२४ मध्ये थेट ५२९ कोटी रुपयांवर गेला आहे. हा आर्थिक भुर्दंड लक्षात घेता एमएमआरडीएने आता मोनोरेलचे विलीनीकरण महा मुंबई मेट्रो संस्थेमध्ये केले आहे. सध्या मुंबईत वाहतूक सेवेत दाखल असलेल्या दहिसर ते अंधेरी पश्चिम मेट्रो २ अ आणि दहिसर ते गुंदवली मेट्रो ७ चे संचलन तसेच देखभालीची संपूर्णत जबाबदारी महा मुंबई मेट्रोवर आहे. तेव्हा आता मेट्रोबरोबरच मोनोरेलच्या संचलन, देखभालीची जबाबदारी महा मुंबई मेट्रोवर असणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकार्याने दिली.
मोनोरेलचे विलीनीकरण महा मुंबई मेट्रोमध्ये झाल्याने आता मोठ्या मनुष्यबळाची गरज भासणार नाही. तर यामुळे मोनोरेलच्या खर्चात बचत होणार असल्याचा दावाही यानिमित्ताने एमएमआरडीएने केला आहे. वर्षाला ४० ते ६० कोटी रुपये वाचणार असल्याचेही एमएमआरडीएकडून सांगितले जात आहे. दरम्यान आता या विलीनीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महा मुंबई मेट्रोच्या व्यवस्थापनात काही बदल होण्याची शक्यता आहे. यासाठी लवकरच एक बैठक घेतली जाण्याचीही शक्यता आहे.



