मनोज जरांगेंना मुंबईत येण्यापासून रोखण्यास HC चा नकार; राज्य सरकारला दिले महत्त्वाचे आदेश

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात आंदोलन करण्यापासून किंबंहुना मुंबईत येण्यापासून मनोज जरांगे पाटील यांना रोखले नाही, तर मुंबई ठप्प होईल अशी भीती वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात व्यक्त केली. राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनीही हीच भीती व्यक्त करून जरांगे यांचे हे आंदोलन रोखण्याचा न्यायालयाला अधिकार असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने मात्र जरांगे यांना आंदोलनापासून रोखणारा कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला.

रस्ते अडवले जाऊ नयेत यासाठी राज्य सरकार योग्य त्या उपाययोजना करू शकते. जरंगे पाटील हे न्यायालयासमोर नाहीत. त्यामुळे, त्यांच्याविरोधात कोणतेही आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने आंदोलन रोखण्याबाबत कोणताही आदेश देण्यास नकार देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. असे असले तरी मुंबईकरांची गैरसोय होणार नाही यादृष्टीने आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मुभा राज्य सरकारला असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणात मराठा आरक्षण समर्थक आझाद मैदान येथे येणार आहेत. मात्र, आझाज मैदानाची क्षमता पाच हजारांची आहे. त्यामुळे, आंदोलन शांततापूर्ण पद्धतीने पार पडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून आंदोलनाकरिता नवी जागा निश्चित करण्याचा विचार करा, असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी सरकारला दिले. जरांगे पाटील यांनाही न्यायालयाने यावेळी नोटीस बजावून सदावर्ते यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. परंतु, या आंदोलनासाठी मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईकडे कूच करीत आहेत. शिवाय, बैलगाडी आणि ट्रॅक्टर्स घेऊन आंदोलनासाठी मुंबईत दाखल होण्याचे आवाहन जरांगे यांनी मराठा आरक्षण समर्थकांना केले आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारही चिंतेत असल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. एवढ्या मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत आले आणि ही गर्दी नियंत्रणाबाहेर गेल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. परंतु, ही स्थिती टाळण्यासाठी जरागे पाटील यांना शहरात येण्यापासून रोखण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते, असे महाधिवक्ता सराफ आणि सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने मात्र असे आदेश देण्यास नकार दिला.

न्यायमूर्ती गडकरी यांनी सरकारच्या या युक्तिवादानंतर दिल्लीतील शाहीन बागेशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांकडे लक्ष वेधले. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने, आंदोलनांसाठी सार्वजनिक रस्त्यांवर अतिक्रमण करून ते अडवले जाऊ शकत नाही. तसेच, हे अतिक्रमण आणि अडथळे दूर करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करावी, असे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशांचे पालन म्हणून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची हमी सरकारने न्यायालयात दिली.

आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची परवानगी मागणारा औपचारिक अर्जच आलेला नाही. त्यामुळे, आंदोलनाला परवानगी दिलेली नाही किंवा ती नाकारलेलीही नाही, असे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचे कोणतेही लेखी निवेदन राज्य सरकारकडे आलेले नाही. विनास्वाक्षरीचे निवदेन करण्यात आले होते. मात्र, ते सरकारने विचारात घेतलेले नाही. असे असताना जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली आंदोलक मोठ्या संख्येने मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. त्याची सरकारलाही चिंता आहे. शांततेने आंदोलन करण्यास सरकारचा विरोध नाही. परंतु, या आंदोलनाने मुंबईकरांची गैरसोय होणार असेल तर मुंबईत हे आंदोलन होणे उचित नसल्याचा दावाही महाधिवक्त्यांनी केला.