मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये आतापर्यंत १ जानेवारी २०११ नंतरचे झोपडीवासीय घरांसाठी पात्र होत नव्हते. परंतु धारावी पुनर्विकासात पात्र व अपात्र वा बहुमजल्यांवरील सर्वच झोपडीवासीयांना घरे देण्यात येणार आहेत. मात्र पात्र झोपडीवासीय वगळता इतरांना धारावीबाहेर घरे देण्यात येणार आहेत. ही घरे भाडेतत्त्वावर असली तरी ती संबंधित झोपडीवासीयांना विकतही घेता येतील, असे या पुनर्विकासाशी संबंधित उच्चपदस्थाने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
धारावीतील झोपडीवासीयांचे आता लवकरच सर्वेक्षण सुरू करण्यात येणार असून त्यानंतरच पात्र व अपात्र झोपडीवासीय किती आहेत, याची निश्चित माहिती मिळेल याकडे या सूत्रांनी लक्ष वेधले. तळ अधिक वरील मजल्यावरील झोपडीवासीयांचेही सर्वेक्षण होणार असून ते अपात्र ठरले तरी त्यांना घरे मिळणार आहेत, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
धारावीतील झोपडीवासीयांच्या संख्येबाबत वेगवेगळा आकडा दिला जात आहे. या पुनर्विकासात आता रेल्वे भूखंडावरील झोपडीवासीयांचाही समावेश झाला आहे. त्यामुळे ही संख्या वाढेल. फक्त पात्र झोपडीवासीयांना धारावीत घर दिले जाणार आहे. उर्वरित अपात्र झोपडीवासीयांना धारावीच्या बाहेरील घरात स्थलांतरित केले जाणार आहे.
मुलुंड येथील ६३ एकर भूखंड शासनाने धारावी पुनर्विकासासाठी महापालिकेकडे मागितला आहे. या भूखंडावर पात्र व अपात्र झोपडीवासीयांसाठी घरे बांधली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे धारावीकरांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. मात्र पात्र झोपडीवासीयांना धारावीतच घरे मिळणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
झोपडपट्टी कायदा १९७१ आणि सुधारित कायदा २०१७ नुसार केवळ तळमजल्यावरील झोपडीवासीय पुनर्वसनासाठी पात्र होते. मात्र, या पुनर्वसनात पहिल्यांदाच अपात्रांसह सर्वच झोपडीवासीयांना सामावून घेण्यात आले आहे. ५ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, अपात्र झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाची तरतूद नव्हती. मात्र मोठ्या प्रमाणात रोजगारासाठी स्थायिक झालेल्या १ जानेवारी २०११ नंतरच्या तळ मजल्यावरील तसेच वरील मजल्यावर राहणाऱ्या अपात्र झोपडीवासीयांना आता २८ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे.
१ जानेवारी २००० नंतर तळ व वरच्या मजल्यावरील अपात्र झोपडीवासीयांनाही घरे उपलब्ध करून दिली जाणार असून ती धारावीपासून जवळच्या भागात उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. नियमावलीतील तरतुदीनुसार सध्याच्या ३०० चौरस फुटापर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या पात्र निवासी झोपडीवासीयांना ३०० चौरस फुटाची मोफत सदनिका व अधिक ५० चौरस फूट फंजीबल चटईक्षेत्रफळ देण्यात येणार आहे. ३०० चौरस फुटापेक्षा अधिक क्षेत्रफल असलेल्या झोपडीवासीयांना ४०० चौरस फुटांची सदनिका देण्याची तरतूद आहे. या ४०० चौरस फुटापैकी ३०० चौरस फूट मोफत व १०० चौरस फुटाकरीता धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनी ठरवेल, त्यानुसार बांधकाम खर्च वसूल केला जाणार आहे. या व्यतिरिक्त ५० चौरस फूट फंजीबल चटईक्षेत्रफळही मिळणार आहे, असे या सूत्रांनी सांगितले.
