मिठीकाठी राहता येणार नाही, पात्र प्रकल्पग्रस्तांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली

या प्रकल्पामुळे आपले बांधकाम बाधित होत असल्याचा दावा करून बांधकामे पाडण्याबाबत महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशींना ‘आशियाना वेल्फेअर सोसायटी आणि समीर अहमद चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दोन्ही याचिकांमध्ये सार्वजनिक प्रकल्पाच्या संदर्भात प्रकल्पबाधितांच्या हक्कांचा प्रश्न आणि प्रकल्प आवश्यक आहे की नाही याचा निर्णय घेण्याचे न्यायालयाला अधिकार आहेत की नाही असे दोन मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत, परंतु, प्रकल्प गरजेचा आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेला असून प्रकल्पग्रस्तही महापालिकेला काय महत्त्वाचे काय नाही, हे ठरवू शकत नाहीत, असेही खंडपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

याशिवाय, महापालिकेने पात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी तपशीलवार धोरण तयार केले आहे. ते पाहता त्याहून अधिकची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, सदनिका किंवा आर्थिक भरपाई स्वीकारायची असे दोनच पर्याय पात्र प्रकल्पग्रस्तांकडे उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे, नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवू शकत नाही किंवा ते नव्याने धोरण आखण्याचे सांगू शकत नाही. धोरण तयार करणे हा पूर्णपणे कार्यकारी निर्णय आहे. तसेच, या निर्णयाचे न्यायालयीन पुनरावलोकन करण्यासारखे हे प्रकरण नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. याचिका प्रलंबित ठेवण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली.