नवी मुंबई : कोणतेही रस्ते, पूल, रोप वे यांचे बांधकाम भूसंपादन पूर्ण होऊन सातबारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावे झाल्याशिवाय त्यांचे काम सुरू नये, केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणतीही चौकशी न करता निलंबित करण्यात येईल अथवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, हे आपलेच आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पायदळी तुडविले आहेत.
विरार-अलिबाग कॉरिडाॅरसाठी लागणाऱ्या जमिनीपैकी पाच टक्के, तर पुणे रिंग रोडचे ५० टक्केच भूसंपादन झाले आहे. असे असतानाही महामंडळाने आपल्या विरार-अलिबाग कॉरिडॉरच्या पहिल्या टप्प्यातील नवघर ते चिरनेर या ९६ किमी लांबी मार्गाच्या अकरा पॅकेजच्या उभारणीसाठी १९ हजार ३३४ कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या असून, १८ एप्रिलला त्या खुल्या केल्या जाणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ३ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या आपल्याच आदेशास सार्वजनिक बांधकाम विभाग हरताळ फासल्याने एमएसआरडीसीचे अनेक अधिकारी गोत्यात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि त्यांच्या मंडळाकडून ठिकठिकाणी सार्वजनिक रस्ते, पूल आणि इमारतींचे बांधकाम करण्यात येते. मात्र, अनेकदा संबंधित प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ताब्यात न घेताच तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी घेऊन त्यांचे काम सुरू करण्यात येते. अशा प्रकरणात अनेकदा संबंधितांनी दाखल केलेल्या न्यायालयीन लढ्यात शासनास दरवर्षी कोट्यवधींचा भुर्दंड सोसावा लागतो, तसेच संबंधित प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होता त्याचा खर्चही अव्वाच्यासव्वा वाढतो. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपल्या सर्व अधीक्षक आणि कार्यकारी अभियंत्यांसह इतर अधिकाऱ्यांना २०१९ मध्येच हे आदेश दिले होते.
बऱ्याचदा भूसंपादन अधिनियम आणि महसूल विभागाने भूसंपादनाविषयी तयार केलेले नियम, यामुळे भूसंपादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो. काही ठिकाणी न्यायालयीन लढाईमुळे प्रकल्पास उशीर होऊन तो वेळेत पूर्ण होत नाही, तसेच काही प्रकरणांत शासकीय मालमत्ता जप्ती आणि त्याचे वॉरंट निघण्याची नामुश्की सार्वजनिक बांधकाम विभागावर ओढवली आहे. आतापर्यंत २५ ते ३० प्रकरणांत क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास या प्रकारास सामोरे जावे लागले आहे, तसेच काही प्रकरणांत न्यायालयीन अवमान याचिकेस सामोरे जावे लागल्याचे शासनाने २०१९ मधील आपल्या आदेशात म्हटले होते.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात राज्यात ठिकठिकाणी ग्रामीण मार्ग, नागरी मार्ग, जिल्हा मार्ग, राज्य मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, पूल, शासकीय इमारती, विमानतळाच्या धावपट्ट्या, हेलिपॅड, रोप वे यांचे बांधकाम करण्यात येते. मात्र, या प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता घेताना संबंधित जमीन शासकीय मालकीची आहे अथवा नाही, याची खातरजमा करण्यात येत नाही, तसेच खासगी जमीन संपादित होऊन तिचा सातबारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावाने झाला आहे किंवा नाही, हे पाहिले जात नाही. तर, काही ठिकाणी गरज नसतानाही जास्तीची जमीन संपादित केली जाते. यामुळे काही प्रकरणांत न्यायालयीन दावे उभे राहून सार्वजनिक बांधकाम विभागास दरवर्षी कोट्यवधींचा भुर्दंड विनाकारण सोसावा लागतो. शिवाय, तो प्रकल्पही वेळेत पूर्ण होत नाही.
शासकीय जमिनीवरच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीने प्रकल्प उभारावेत, खासगी जमिनीचे संपादन पूर्ण होऊन तिचा मोबदला संबंधितांना देऊन तिचे सातबारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावे झाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत काम सुरू करू नये. तांत्रिक मंजुरीची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. इमारतीचे अंदाजपत्रक, तांत्रिक नकाशे यांना मान्यता मिळाल्यानंतरच काम सुरू करावे. कोणत्याही परिस्थितीत आगाऊ काम सुरू करू नये, असे बजावले होते.
विरार-अलिबाग कॉरिडोर, पुणे रिंग रोड, समृद्धी महामार्गाचे नागपूर-गोंदिया, गोंदिया-भंडारा, भंडारा-चंद्रपूर हे टप्पे, जालना-नांदेड महामार्गासह इतर महत्त्वाच्या मार्गांची प्रक्रिया रस्ते विकास महामंडळाने सुरू केली आहे.
