मुंबई : राज्यातील बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेत महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने (एमएमसी) कठोर धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार बोगस डॉक्टरांवर कारवाईसंदर्भात परिषदेच्या शिफारशीवर गुन्हा नोंदविण्यात यावा यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना नोंदणीकृत डॉक्टरांची माहिती व्हावी यासाठी विशेष ॲप तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यामध्ये बोगस डॉक्टर आढळल्यास त्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार त्यावर कारवाई केली जाते. मात्र या समितीला बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात अद्याप फारसे यश आलेले नाही. परिणामी बोगस डॉक्टर बिनधास्तपणे वावरत असल्याने सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात टाकले जात आहे. सर्वसामान्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला विशेष अधिकार देण्यात यावेत, असा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. या विशेषाधिकारामध्ये परिषदेकडे बोगस डॉक्टरांची तक्रार आल्यास त्याची तपासणी करण्याचे तसेच परिषदेची शिफारस ग्राह्य धरून पोलिसांनी तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. सध्या परिषदेला त्यांच्याकडे नोंदणी असलेल्या डॉक्टरांवरच कारवाई करता येते. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास बोगस डॉक्टरांवरील कारवाई अधिक तीव्र होण्यास मदत होईल, असे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे प्रशासक डॉ. विंकी रुघवानी यांनी सांगितले.
बोगस डॉक्टरांकडून रुग्णाची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने एक ॲप बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये परिषदेकडे नोंदणी असलेल्या सर्व डॉक्टरांची नोंद असणार आहे. जेणेकरून रुग्णांना योग्य डॉक्टर व त्याची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. ॲपची निर्मिती प्राथमिक स्वरूपात असून, लवकरच त्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे प्रशासक डॉ. विंकी रुघवानी यांनी सांगितले.
