मुंबई : नवे आर्थिक वर्ष सुरु होताच अनेक बँकांनी नवी नियमावली जाहीर केली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेत (आरबीआय) सातत्याने नवे नियम होत असताना आता आरबीआयने कर्जाच्या मर्यादेबाबत एक नवीन अलर्ट जारी केला आहे. यामध्ये आरबीआयने नॉन-फायनान्शियल बँकिंग कंपन्यांना म्हणजे NBFC संस्थांना रोख कर्ज मर्यादेबाबतचे काही नियम पाळण्यास सांगितले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरबीआय आता आयकर कायद्यातील हा नियम आणखी कठोर करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. NBFC कंपन्यांना धोका पत्करावा लागू नये तसेच नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये यासाठी आरबीआयने ही कठीण पाऊले घेतली आहेत. त्याचबरोबर IIFL फायनान्स या एनबीएफसी कंपनीवर अनेक नियमांचे उल्लंघन केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने नवीन सूचना जारी केल्या आहेत.
कॅश लोनवर आरबीआयची मर्यादा : आरबीआयने नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना पत्र लिहित, नियमानुसार २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख कर्ज कोणत्याही ग्राहकाला देता येणार नाही अशी माहिती दिली आहे. अशा परिस्थितीत, कोणत्याही NBFC ने कर्जाची रक्कम २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख न देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
IIFL फायनान्सवर कारवाई : गोल्ड लोन ऑपरेशन्स IIFL फायनान्सच्या व्यवसायात महत्त्वपूर्ण योगदान देते. मात्र व्यवस्थापनातील मोठ्या त्रुटींमुळे नव्या ग्राहकांसाठी त्यांचे सोने कर्ज ऑपरेशन त्वरित थांबवण्याचे आदेश केंद्रीय बँकेने IIFL फायनान्सला दिले होते.या फायनान्स कंपनीने सोन्याची शुद्धता आणि वजनाची अपुरी तपासणी, जास्त रोखीने कर्ज देणे, मानक लिलाव प्रक्रियेपासून विचलन आणि ग्राहक खात्यावरील शुल्कामध्ये पारदर्शकता नसणे यासारख्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आरबीआयने या फायनान्सवर कारवाई केली आहे.
