लिंक रोड विस्ताराचा मार्ग मोकळा; मिठागर जमिनीचा भाडेपट्टा रद्द मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

 मुंबई : मुलुंड, भांडुप व नाहुरपर्यंत पसरलेल्या ७८२ एकर मिठागर जमिनीचा भाडेपट्टा रद्द करण्याचा मिठागर उपायुक्तांचा सन २००५ मधील आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच वैध ठरवला आहे. त्यामुळे या जमिनीपैकी आवश्यक जमीन ही गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडच्या विस्तारासाठी संपादित करण्याची प्रक्रिया करण्याचा मुंबई महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

९९ वर्षांचा भाडेपट्टा रद्द करण्याच्या मिठागर उपायुक्तांच्या १ एप्रिल २००५ रोजीच्या आदेशाला या जमिनीचे उपपट्टेदार विकास वालावलकर यांनी २००५ मध्ये दाव्याद्वारे आव्हान दिले होते. याविषयीच्या अंतिम सुनावणीअंती न्या. संदीप मारणे यांनी ८ मे रोजी निर्णय देताना उपायुक्तांचा निर्णय वैध ठरवला. शिवाय ‘भाडेपट्टा हा १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी संपुष्टात येणार होता.

मात्र, तो भाडेपट्टा पुन्हा त्याच अटी-शर्तींवर नूतनीकृत होण्यासाठी मी पात्र आहे’, हा वालावलकर यांचा युक्तिवादही न्यायमूर्तींनी फेटाळून लावला. तसेच ही संपूर्ण जमीन मोकळी करून मिठागर उपायुक्तांना तीन महिन्यांच्या आत ताब्यात द्यावी, असा आदेशही न्यायमूर्तींनी वालावकर यांना दिला. याच दाव्यात मुंबई महापालिकेनेही सन २०१८ मध्ये अर्ज दाखल केला होता. त्याद्वारे या संपूर्ण जमिनीपैकी विशिष्ट जमीन ही गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडच्या विस्तारासाठी आवश्यक असल्याने ती मिळण्याची विनंती पालिकेने केली होती.

परंतु, त्याबाबत न्यायालयाकडून झालेल्या अंतरिम आदेशामुळे पालिकेला जमीन मिळू शकली नव्हती. दावा फेटाळण्यात आल्यानंतर संबंधित विशिष्ट जमिनीचा ताबा घेऊ देण्याची परवानगी पालिकेने न्यायालयाकडे मागितली. मात्र, ‘आता दावा फेटाळण्यात आला असल्याने संबंधित विशिष्ट जमीन मिळण्याबाबत आवश्यक ती भूसंपादन प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने कायद्याप्रमाणे आवश्यक ती पावले उचलावी’, अशी सूचना करत न्यायमूर्तींनी पालिकेचा अर्ज निकाली काढला.

मिठागराची मूळ जमीन सन १९२१ मध्ये जामसजी रुमवाला व अन्य काहींना भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. त्या जमिनीचे हक्क कालांतराने त्या-त्या करारांप्रमाणे वेगवेगळ्या व्यक्तींकडे हस्तांतर झाले. अखेरीस बत्तीवाला व जामास्प मिठागर अशा नावाखालील एकूण ७८२ एकर जमिनीचे हक्क वालावलकर यांच्याकडे आले होते. मात्र, संपूर्ण जमीन मीठ उत्पादनासाठी वापरण्यात आलेली नाही, या कारणाखाली उपायुक्तांनी भाडेपट्टा रद्द करणारा आदेश काढला. ‘पश्चिम सीमेकडील जमिनीलगत झोपडपट्ट्या, कारखाने उभे राहिले.

परिणामी सांडपाणी व रासायनिक पाण्याने मिठागराच्या पाण्याच्या प्रक्रियेत बाधा निर्माण झाली. सांडपाणी व रासायनिक पाण्याच्या निचऱ्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करण्याची विनंती पालिकेला केली होती. परंतु, पालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले’, असा वालावलकर यांचा युक्तिवाद होता. मात्र, ‘झोपडपट्ट्या खूप पूर्वीपासून उभ्या राहत होत्या, तेव्हा आक्षेप घेण्यात आला नाही. शिवाय समुद्राचे पाणी येण्याबाबत तेवढ्याच बाबींचा अडथळा झाला असे नाही. त्यामुळे त्याबाबत प्रतिवादींना दोषी धरता येणार नाही. योग्य प्रमाणात समुद्राचे पाणी येण्याबाबतची खबरदारी घेणे ही वादीचीच जबाबदारी होती’, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्तींनी वालावलकर यांचा युक्तिवाद फेटाळला.