मुंबई : मुंबई महापालिकेने अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरू केली खरी, परंतु खुद्द पालिकेचे फेरीवाला धोरणच गेली अनेक वर्षे धूळखात पडले आहे. मुंबईत अधिकृत आणि अनधिकृत मिळून जवळपास तीन लाख फेरीवाले आहेत. पालिकेच्या लेखी २२ हजार २७ हजार फेरीवाले आहेत. सर्वच फेरीवाल्यांसाठी धोरण असले पाहिजे, अशी कामगार आणि फेरीवाला संघटनांची मागणी आहे. सर्व फेरीवाल्यांना परवाने मिळावेत, असा संघटनांचा आग्रह आहे.
दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. २०१४ साली सर्वेक्षण झाले. मात्र, २०१९ साली कोरोनाचे कारण देत सर्वेक्षण झालेच नाही. २०१४ मधील सर्वेक्षणही चुकीचे होते, असा दावा कामगार नेते शशांक राव यांनी केला. मुंबईत सुमारे तीन लाखांच्या आसपास फेरीवाले असताना फक्त मोजक्या फेरीवाल्यांना परवाने देण्यात आले. काही वर्षांपूर्वी १५ हजार ५५५ फेरीवाल्यांना परवाने देण्यात आले होते. मधल्या काळात काहींचे परवाने रद्द होऊन सध्या हा आकडा १२ हजार एवढा झाला आहे. फेरीवाल्यांबाबत केंद्र सरकारने २०१४ मध्येच कायदा बनवला. त्यानंतर प्रत्येक राज्यात तसा कायदा बनवणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्राने २०१६ मध्ये कायदा बनवला आणि त्यावर आधारित योजना २०१७ मध्ये तयार केली. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने अधिनियम तयार करणे आवश्यक होते. त्याला पालिका सभागृहाची आणि विधिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र, अधिनियमच बनले नसल्याने फेरीवाला धोरणच ठरलेले नाही.
धोरण ठरवण्याची पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली २० जणांची समिती नियुक्त झाली आहे. त्यात फेरीवाला संघटनांचेही काही प्रतिनिधी आहेत. मात्र, अंतर्गत कलहामुळे पुरेसे सदस्य नियुक्त झालेले नाहीत. दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे असते. मात्र, २०१४ नंतर असे सर्वेक्षण झालेलेच नाही.
काही महिन्यांपूर्वी टाऊन वेंडिंग कमिटीची बैठक झाली होती. मुंबई महापालिकेप्रमाणेच इतर महापालिका आणि नगरपालिकांच्या माध्यमातून अशी टाऊन वेंडिंग कमिटीची नियुक्त यादी राज्य सरकारकडे पाठवणे अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेनंतरच राज्य सरकार फेरीवाल्यांसाठी नव्याने योजनेची आखणी करणार आहे. फेरीवाल्यांसाठी योजना तयार झाल्यानंतर सर्वेक्षण आणि पडताळणीनंतरच फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चित करून परवाने हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.
