इमारतींना ‘ओसी’ न दिल्याप्रकरणी मुंबई महापालिकेच्या निद्रिस्त कारभारावर उच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे

मुंबई : मुंबईतील तब्बल ७० टक्के इमारतींना महापालिकेने कित्येक वर्षे ताबा प्रमाणपत्रच (ओसी) दिलेले नाही. गृहनिर्माण संस्था आपल्या इमारतींचे बांधकाम नियमित करून घेण्यासाठी अर्ज करतात. ते अर्ज महापालिकेकडे वर्षानुवर्षे पडून राहतात. महापालिका गाढ झोपेत आहे. रामायणातील कुंभकर्ण सहा महिन्यांनी उठायचा, मात्र महापालिकेला १४ वर्षांनंतरही जाग येत नाही. नागरिकांची निव्वळ छळवणूक सुरू आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई महापालिकेच्या निद्रिस्त कारभाराचे अक्षरशः वाभाडे काढले.

अंधेरी येथील ७४ वर्षीय वृद्ध महिला उत्सव बाफना व त्यांचा मुलगा निशांत बाफना यांनी ॲड. निष्ठा मलिक यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ‘अरिहंत’ अपार्टमेंटच्या विकासकाने इमारतीला ‘ओसी’ न मिळाल्याची वस्तुस्थिती लपवून ठेवली. रहिवाशांकडून ‘मेंटेनन्स’ वसूल केला, मात्र पाण्याचे व इतर देयकांचे पैसे भरले नाहीत. थकबाकी वसुलीसाठी पालिकेने इमारतीचा पाणीपुरवठा खंडित केल्यानंतर विकासकाने फसवणूक केल्याचे रहिवाशांच्या लक्षात आले. ओसी मिळवून इमारत नियमित करून घेण्यासाठी रहिवाशांनी पालिकेकडे शुल्क भरण्याची तयारी दाखवली, मात्र पालिकेने १४ वर्षे त्यांच्या अर्जावर योग्य प्रतिसाद दिला नाही, याकडे ॲड. असीम नाफडे यांनी लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने विकासक व पालिकेच्या अनागोंदीवर कठोर ताशेरे ओढले.

कायद्याचा कोणाला आदर नाही. कायद्याशी तडजोड करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांच्या नावांची यादी द्या, आम्ही त्यांना थेट तुरुंगात पाठवतो. ‘वेट ॲड वॉच…’ पालिकेला कोर्टाचा दणका दाखवतो, असा सज्जड दम खंडपीठाने दिला. प्रत्येकवेळी नागरिकांना दोष देऊ नका. ओसी नाही म्हणजे तिथले रहिवासी अनधिकृत इमारतींत राहताहेत, असा निष्कर्ष काढू नका. त्यांनी घरासाठी पैसे मोजले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याप्रति असलेले तुमचे कर्तव्य पार पाडा. बिल्डर मंडळी इमारत बांधकाम पूर्ण करतात आणि ‘ओसी’ न मिळवता रहिवाशांना ताबा देतात. रहिवासी बिल्डर व पालिकेवर विश्वास ठेवून घरात राहायला जातात. बिल्डरांशी असलेल्या ‘कनेक्शन’मुळे पालिकेला रहिवाशांबाबत काहीही पडलेले नसते. मुंबईत ‘ओसी’ शिवाय असलेल्या इमारतींचे प्रमाण ७० टक्के आहे. संबंधित सोसायटी रीतसर शुल्क भरून इमारती नियमित करण्यासाठी पालिकेकडे वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करताहेत. त्यांच्या अर्जांचा विचार करा आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून वेळीच ‘ओसी’ द्या, असे आदेश खंडपीठाने पालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे हजारो इमारतींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.