मुंबई : मंगलम ऑरगॅनिक्स लिमिटेडने दाखल केलेल्या व्यापारचिन्ह हक्क (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाप्रकरणी पतंजलीला साडेचार कोटी रुपयांचा दंड भरण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. यावर्षी जुलै महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडने हेतूतः उल्लंघन केल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने ठेवला होता. तसेच, पतंजलीला साडेचार कोटी रुपयांचा दंड सुनावला होता. उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला न्या. ए.एस. चांदूरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सोमवारी स्थगिती दिली. परंतु, साडेचार कोटी रुपयांच्या दंडाच्या रकमेपैकी ५० लाख रुपयांची रक्कम न्यायालयाकडेच राहणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
मंगलम ऑरगॅनिक्सने पतंजलीविरुद्ध न्यायालयात धाव घेऊन कापूर उत्पादनांच्या स्वामित्व हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला होता. या दाव्याची दखल घेऊन न्यायालयाने ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी पतंजलीला कापूर उत्पादने विकण्यापासून प्रतिबंध केले होते. मात्र, त्यानंतरही पतंजलीकडून कापूर उत्पादनांची विक्री सुरू असल्याचा दावा करून मंगलम ऑरगॅनिक्सने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पतंजलीविरोधात अवमान याचिका केली होती. त्यानंतर, पतंजलीने २ जून रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाची माफी मागितली आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, पतंजली आयुर्वेदाचे संचालक रजनीश मिश्रा यांनी प्रतिज्ञापत्रात कंपनीने न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन केल्याची बाब कबूल केली होती. न्यायालयाच्या मनाई आदेशानंतर ४९,५७,८६१ रुपयांची कापूर उत्पादने विकली गेली. तसेच, २५,९४,५०५ रुपये किमतीची कापूर उत्पादने अद्याप घाऊक विक्रेते किंवा वितरक आणि अधिकृत दुकानांत पडून असल्याचेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य केले होते.
आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या पतंजलीच्या कबुलीची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, पतंजलीने आदेशानंतर ८ जुलै रोजी कापूर उत्पादने विकली. कंपनीच्या संकेतस्थळावरूनही कापूर उत्पादन विक्रीसाठी सूचीबद्ध केल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच कापूर उत्पादन विक्रीस प्रतिबंध करणाऱ्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी न्या. रियाज छागला यांच्या एकलपीठाने पतंजलीला ५० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
