सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामांना पाणी न देण्याचा पालिकेचा निर्णय
विरार : शहरातील अनधिकृत बांधकामांना नळ जोडण्या दिला जाणार नसल्याचे पालिकेने जाहीर केले आहे. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालायने मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करून भोगवटा प्रमाणपत्र असल्याशिवाय नळ, पाणी, वीज न देण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाची अंमलबजाणी करण्यासाठी पालिकेने सुरवात केली आहे. अनधिकृत बांधकामे ही मोठी समस्या आहे. बेकायदा बांधकामामुळे रहिवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. बांधकामाचा वीज, पाणी, रस्ते यासंबंधी देखील परिणाम होत असतो. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायाधीश आर.माधवन यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी जारी केलेली मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र असल्याशिवाय कुठल्याही बांधकांनाना वीज, पाणी मलनिस्सारणाची जोडणी देऊ नये असे या आदेशात म्हटले आहे. अशा बांधकांना बॅंक, वित्तीय संस्था कर्ज देऊ नये तसेच अनधिकृत इमारतीमध्ये कोणत्याही स्वरुपाच्या व्यवसायाला परवानगी देऊ नये असेही न्यायालायने स्पष्ट केले आहे. या निकालानंतर वसई विरार महाापालिकेने आढावा बैठक घेऊन ही मार्गदर्शक तत्वे अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व ९ प्रभाग समितीमधील सहाय्यक आयुक्त, विभाग प्रमुख यांना तशा सुचना देण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांनी दिली.
२०१८ मध्ये वसई विरार महापालिकेने सर्व अनधिकृत बांधकांना नळजोडण्याचा देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. घरे अनधिकृत असली तरी त्यात राहणारे अनधिकृत नसतात असा युक्तीवाद महासभेत करण्यात आला होता. त्यानंतर अनधिकृत इमारती आणि बांधकांना नळ जोडण्यात देण्यात येत होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पालिकेचा हा ठराव रद्द करावा लागणार आहे. याबाबत कायदेशीर बाबी पडताळल्या जातील असे पालिका अधिकार्यांनी स्पष्ट केले.
२०१७ मघ्ये नागपूर खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर निर्णय अनधिकृत बांधकामांना नविन वीज मीटर जोडण्या देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र तरी देखील महावितरण अनधिकृत बांधकांना वीज जोडण्या देत होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही वीज जोडण्या न देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महावितरण आता तरी वीज जोडण्या थांबवेल का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत ही चांगली बाब आहे. आतापर्यंत उच्च न्यायायलयात अनधिकृत बांधकामासंदर्भात अनेक जनहित याचिका दाखल होत्या. त्यावर दिलेल्या आदेशांचे पालिकेने पालन केले नाही. त्यामुळे या आदेशाचे कितपत पालन होईल अशी शंका सामाजिक कार्यकर्ते आणि अनधिकृत बांधकामाविरोधात याचिका दाखल करणारे टेरेन्स हेंड्रिंक्स यांनी व्यक्त केली आहे.
