पुणे : मिळकतकर थकबाकीदारांच्या सदनिकेच्या भाग दाखल्यावर (शेअर सर्टिफिकेट) थकबाकी नोंदीची प्रक्रिया सुरू केली असताना आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने थकबाकीदारांचा गृहनिर्माण सोसायटीतील वाहनतळ क्रमांक मागविला आहे. सोसायटीच्या अध्यक्ष, सचिवांना पत्र लिहून ही माहिती मागविली आहे. माहिती मिळताच थकबाकीदारांची वाहने जप्त करण्याचा निर्णय कर संकलन विभागाने घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात सहा लाख ३३ हजार ६६४ निवासी, औद्याेगिक, मिश्र, माेकळ्या जमिनी, औद्योगिक अशा मिळकती आहेत. यांपैकी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात पाच लाख ४७ हजार ६२९ हजार, तर नव्याने नोंदणी झालेल्या ६० हजार ७२ मिळकतधारकांनी ९६६ काेटी रुपयांचा करभरणा केला, तर पाच हजारांपेक्षा अधिक रुपयांची थकबाकी असलेले एक लाख तीन हजार ६७ मिळकतधारक आहेत. त्यांच्याकडे ४५८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये सर्वाधिक ८२ हजार २५६ मिळकती निवासी आहेत.
या थकबाकीदारांच्या सदनिकेच्या भाग दाखल्यावर थकबाकीची नोंदणी केली जात आहे. सभासदांनी मिळकतीची संपूर्ण रक्कम भरल्याशिवाय कोणतेही ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये. मिळकतकराची थकबाकी नसल्याचा करसंकलन विभागाचा दाखला सादर केल्यानंतरच भाग दाखल्यावरील नोंदी रद्द कराव्यात, असे पत्र महापालिकेने साेसायटीचे अध्यक्ष आणि सचिवांना दिले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या देयकांबरोबरच थकबाकीदारांना मिळकती जप्त करण्याच्या नोटिसाही देण्यात येत आहेत. त्याशिवाय थकबाकीदारांच्या वाहन क्रमाकांचीही माहिती मागविण्यात येत आहे. सोसायटीचे अध्यक्ष, सचिवांनी आठ दिवसांत ई-मेल, व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. थकबाकीदारांच्या वाहनांचा क्रमांक टाकून मालकाचा शोध घेण्यात येणार आहे. थकबाकीदार असलेल्या वाहन मालकांच्या वाहनाचे नूतनीकरण करू नये, ‘आरसी’ बुकवर थकबाकीची नोंद करावी. त्या संदर्भात पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाशी करारनामा करण्याचे विचाराधीन असल्याचे कर संकलन विभागाने सांगितले.
गेल्या आर्थिक वर्षात १०७५ मालमत्ता महापालिकेने लाखबंद (सील) केल्या होत्या. पहिली, दुसरी नोटीस दिल्यानंतर ६२५ मिळकतधारकांनी कराचा भरणा केला. वारंवार आवाहन करूनही ४५० मिळकतधारकांनी अद्याप कर भरला नाही. त्यामुळे या मिळकती लाखबंदच आहेत. या मिळकतींच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू आहे. मिळकतीचे मूल्य काढण्यात येत असून, जूनमध्ये या मिळकतींचा लिलाव करण्यात येणार आहे. निवासी थकबाकीदारांच्या वाहन क्रमांकांची माहिती मागविण्यात आली आहे. ही माहिती मिळताच वाहने जप्त केली जाणार आहेत. बिगरनिवासी, औद्योगिक, मिश्र या मिळकती लाखबंद करण्यात येणार आहेत.- अविनाश शिंदे,सहायक आयुक्त, करसंकलन विभाग,पिंपरी-चिंचवड महापालिका
