मुंबई : नाशिक येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधुग्राम उभारण्यासाठी तपोवनातील जवळपास अठराशे झाडांच्या कत्तलींबाबत उच्च न्यायालयाने गुरूवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. वृक्षतोडीविरुद्ध दाखल जनहित याचिकेची न्यायालयाने दखल घेऊन सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली. तसेच, येत्या १४ जानेवारीपर्यंत वृक्षतोडीस मनाई केली. नाशिकस्थित मधुकर जगताप यांनी वकील पायल वर्धन आणि ओमकार वाबळे यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी तातडीची सुनावणी झाली. त्यावेळी, निर्णयावर आलेल्या सूचना-हरकतींवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. तो होईपर्यंत आम्ही वृक्षतोड करू शकत नसल्याची तोंडी माहिती राज्य सरकार आणि नाशिक महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर, मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेल्यांना नोटीस बजावली व न्यायालयाच्या परवानशिवाय वृक्षतोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. जगताप यांनी याचिका न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत १८०० झाडे तोडण्यास प्रतिवादींना मज्जाव करावा, झाडे तोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी आणि साधुग्राम उभारणीसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे आदेश द्यावेत, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत. ही याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे बुधवारी सादर करण्यात आली. त्यावेळी, या याचिकेवर तातडीची सुनावणी आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकेवर गुरुवारी तातडीची सुनावणी ठेवली होती. नाशिक येथे दर १२ वर्षांनी कुंभमेळा भरतो. पुढील कुंभमेळा २०२७ मध्ये प्रस्तावित आहे. त्यासाठी साधुग्राम उभारण्यात येणार असून तपोवनातील १८०० झाडांवर कुऱ्हाड चालविण्यात येणार आहे. या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी, स्थानिकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जात असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
मुळात कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राम ताप्तुरत्या स्वरुपात उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ३० ते ४० वर्ष जुन्या वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवली जाणार आहे. तपोवनातील झाडे ही नाशिक शहराला प्राणवायू आहेत, परंतु विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात आहे, असा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी वृक्षतोडीचा निर्णय हा पर्यावरणाच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे पटवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा याचिकेत दाखला दिला आहे.
