जिल्हा मुख्यालय कार्यालयात ‘एक स्तर वेतनश्रेणी’ लागू केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

पालघर : पालघर जिल्ह्याचे मुख्यालय हे आदिवासी क्षेत्रामध्ये येत नसल्याने या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना इतर विभागाप्रमाणे एकस्तर वेतनश्रेणी लागू नव्हती. यामुळे जिल्हा मुख्यालयात काम करण्यास अनेकदा कर्मचारी इच्छुक नसल्याने अनेक जागा रिक्त राहिल्या होत्या. याबाबत राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने जिल्हा मुख्यालय असलेल्या कार्यालयातील सर्व संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांना मूळ पदाच्या नजीकची वरिष्ठ पदोन्नती एकस्तर वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली आहे. याचा लाभ मुख्यालय ठिकाणी असणाऱ्या किमान ७०० कर्मचाऱ्यांना होणार असून रिक्त असणाऱ्या जागांवर अधिकारी कर्मचारी येण्यासाठी अनुकूलता निर्माण झाली आहे. १ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. त्यावेळी विखुरलेल्या पद्धतीने असणारी अधिकतर जिल्हास्तरीय कार्यालय ही नवली गावामध्ये स्थित असल्याने त्याला एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ मिळत होता. सिडकोने पालघर शहरालगत असलेल्या कोळगाव येथे १०३ हेक्टर क्षेत्रफळावर जिल्हा मुख्यालयाची उभारणी केली. या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय तसेच दोन प्रशासकीय इमारतींमध्ये ५९ कार्यालयांकरिता जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. या कार्यालयांचा वापर सप्टेंबर २०२१ पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आला. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा, तलासरी व डहाणू हे तालुके पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रात येत असून पालघर व वसई हे तालुके अंशतः अनुसूचित क्षेत्रामध्ये येत आहेत. जिल्हा मुख्यालय असणारे कोळगाव या गावाचा समावेश आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रामध्ये नसल्याने जिल्हा मुख्यालय ठिकाणी कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांना एक स्तर पदोन्नती वेतनश्रेणीचा लाभापासून वंचित राहिले होते. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी या ठिकाणी काम करण्याऐवजी तालुकास्तरावर अथवा इतर आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या त्यांच्या विभागाच्या कार्यालयात काम करण्याची पसंती दर्शवल्याने जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी असणाऱ्या कार्यालयात सुमारे ३० ते ४० टक्के जागा रिक्त राहिल्या होत्या.

याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी प्रयत्न सुरू होता तसेच ६ ऑगस्ट २००२ रोजी आदिवासी क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने निर्गमित असलेल्या आदेशात पालघरच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना सवलती देण्यासंदर्भात शासन निर्णयामध्ये विशेष बाब म्हणून कोळगाव चा (पालघर मुख्यालय) समावेश करावा यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील होते. जिल्ह्याच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी ७९.४७ टक्के इतके क्षेत्र आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असून वसई विरार महानगरपालिका वगळता जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ६२.२६ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातीचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आदिवासी विकास विभागाने २२ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या आदेशात ऑगस्ट २००२ च्या शासन निर्णयात आवश्यक बदल करून गट अ ते गट ड मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना त्या क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंत मूळ पदाच्या नजीकची वरिष्ठ, पदोन्नती वेतनश्रेणी देण्याचे जाहीर केले आहे. पालघरच्या कर्मचाऱ्यांना हा लाभ २२ डिसेंबर पासून लागू होणार असल्याचे आदिवासी विकास विभागाचे कार्यसन अधिकारी अजय साखरे यांनी जिल्हाधिकारी यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे. जिल्हा मुख्यालयात काम केल्यास एक स्तर प्रोत्साहन भत्ता मिळत असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपली आस्थापना अनुसूचित क्षेत्रामध्ये असलेल्या कार्यालयात कार्यरत दाखवून प्रतिनियुक्ति द्वारे जिल्हा मुख्यालयात काम करत असल्याचे दिसून आले होते. तर जिल्हा मुख्यालयात सेवेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर अनेकांनी स्वेच्छेने बदली करून जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील कार्यालयात पसंती दर्शवली होती. शासनाच्या या निर्णयामुळे पालघर जिल्हा मुख्यालयातील कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नेमणूक करून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जिल्हा मुख्यालयामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत असणारे १००, जिल्हा परिषद मुख्यालयात कार्यरत असणारे २५०, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात कार्यरत असणारे १५० तसेच प्रशासकीय इमारतींमध्ये असणाऱ्या ५९ कार्यालयातील किमान २५० कर्मचाऱ्यांना या एक स्तर वेतन श्रेणीचा लाभ मिळणार आहे. नव्याने शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या एक स्तराचा लाभ होणार असून प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचे वेतन किमान दोन हजार रुपयांनी वाढेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या संदर्भात जिल्हा कोषागार विभागाशी संपर्क साधला असता प्रत्येक विभागाच्या जिल्हास्तरीय कार्यालयाचे वेतन बिल स्वतंत्रपणे येत असल्याने या शासन निर्णयामुळे शासनाच्या तिजोरीवर किती भार पडेल हे सांगणे कठीण असल्याची माहिती देण्यात आली.