नवी मुंबई : मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील (महानगर प्रदेश) विविध शहरांमधील वायुप्रदूषणाचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. परंतु खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाच्या योजनेअंतर्गत नवी मुंबईत उभारण्यात येत असलेल्या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत असल्याची बाब समोर आली आहे. याची दखल घेत येत्या सात दिवसांत तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा प्रकल्पांची कामे बंद केली जातील, अशी नोटीसच नवी मुंबई महापालिकेने ‘सिडको’ला बजावली. नवी मुंबईत ‘सिडको’तर्फे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी २४ हजारांहून अधिक घरांची उभारणी करण्यात येत आहेत. वाशीतील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या सेक्टर-१९ आणि जुईनगर रेल्वे स्थानकालगत सिडकोकडून अशाच मोठ्या गृप्रकल्पांची बांधणी सुरू आहे. परंतु या प्रकल्पांच्या बांधकामादरम्यान वायू आणि ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी आवश्यक नियमांचे पालन होत नसल्याचे नवी मुंबई महापालिकेने केलेल्या विशेष सर्वेक्षणात आढळून आले. मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढत प्रदूषण नियंत्रणासाठी एक मानक प्रणाली जाहीर केली आहे. नवी मुंबई महापालिकेनेही ऑगस्ट २०२४ मध्ये एक परिपत्रक जाहीर करत, वायुप्रदूषण व स्फोट (ब्लास्टिंग) करताना अवलंबावयाची मानक प्रणाली जाहीर केली. परंतु न्यायालयाचे आदेश आणि महापालिकेच्या मानक प्रणालीतील उपाययोजनांची ‘सिडको’कडूनच पायमल्ली होत नसल्याचा निष्कर्ष नवी मुंबई महापालिकेने काढला. त्यामुळे पालिकेने ‘सिडको’ला प्रदूषण नियंत्रणासंबंधीची नोटीस पाठवली आहे यासंबंधी ‘सिडको’चे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. तसेच ‘सिडको’कडूनही रात्री उशिरापर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
सिडकोच्या वाशी आणि जुईनगर येथील गृहप्रकल्पांभोवती उच्च आच्छादन टाकणे, नियमित पाण्याची फवारणी करणे, बांधकाम साहित्याची ने आण करताना धूळ उडू नये यासाठी उपाययोजना करणे, अशा काही मानकप्रणालींचे पालन होत नसल्याचे नवी मुंबई महापालिकेला सर्वेक्षणात आढळले. मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) बहुसंख्य शहरांमध्ये वायुप्रदूषणाने टोक गाठल्याचे चित्र आहे. ठाणे, नवी मुंबई यासारखी शहरेही धूळ आणि धुळीच्या गर्तेत सापडली आहेत. नवी मुंबई आणि ठाणे शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू आहेत. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यातून होत असलेल्या प्रदूषणाच्या तक्रारीही सातत्याने पुढे येत आहेत. वायू प्रदूषणाच्या समस्या गांभीर्याने न घेता त्याकडे कानाडोळा केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सलग तीन दिवस मुंबई महापालिकेला धारेवर धरले. महामुंबईतील वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने स्थानिक प्राधिकरणांसाठी एक नियमावली आखून दिली आहे. ध्वनी व वायूप्रदूषणाच्या अनुषंगाने करावयच्या उपाययोजनांबाबत उच्च न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक आदेश पारित केला. या आदेशात कोणते उपाय आखायचे याची सूचीही दिली. या आदेशांचीही अनेक शहरात पुरेशा प्रमाणात अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
.
