मुंबई : मागील साडेतीन वर्षांपासून माहिम किल्ला अतिक्रमणमुक्त केल्यानंतरही केवळ किल्ल्याची जागा महापालिकेच्या ताब्यात न आल्याने या किल्ल्याचे संवर्धन तथा जिर्णोध्दार करण्यात येणाऱ्या अडचणी आता दूर झाल्या आहेत. अखेर या किल्ल्याची जागा महापालिकेला हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. ही जागा हस्तांतरीत करण्याबाबतचा सामजंस्य करार गुरुवारी महापालिका आणि सीमाशुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झाला. त्यामुळे वांद्रे किल्ल्याचे जीर्णोध्दाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित असलेल्या माहीम किल्ल्याचे संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन कामासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि सीमाशुल्क विभाग यांच्यात गुरुवारी १८ जून २०२६ रोजी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, सीमाशुल्क विभागाचे प्रधान आयुक्त अजयकुमार पांडे, सीमाशुल्क विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त नितीन तगाडे, विक्रम फडके, मुंबई उपआयुक्त (आयुक्त यांचे कार्यालय) प्रशांत गायकवाड, उपआयुक्त (परिमंडळ २) प्रशांत सपकाळे, सहायक आयुक्त (जी उत्तर विभाग) योगेश देसाई, पुरातन वारसा संवर्धन सल्लागार श्री. विकास दिलावरी, वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्थेतील संरचनात्मक अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख डॉ. के. के. सांगळे आदी यावेळी उपस्थित होते.
महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या निर्देशांनुसार, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या मार्गदर्शनात मुंबईतील पुरातन वास्तूंचे संवर्धन आणि जतन केले जाते. याच धर्तीवर, माहीम किल्ल्याचे संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी महानगरपालिकेने पुढाकार घेतला आहे. यामध्ये महापालिकेच्यावतीने उपायुक्त प्रशांत सपकाळे यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. यामध्ये सिमा शुल्क विभागाचे म्युझियम करता काही जागा या किल्ल्याच्या जागेत राखीव ठेवावा या अटीच्या सापेक्ष या किल्ल्याची जागा महापालिकेला हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. या सामंजस्य करार अंतर्गत, माहीम किल्ल्याच्या जीर्ण झालेल्या संरचनेचे मजबुतीकरण व पुनर्बांधणी करण्यात येईल. किल्ला परिसरातील ऐतिहासिक विहिरीचा शोध व उत्खनन केले जाईल. किल्ल्याच्या आतील परिघाभोवती पादचारी मार्ग विकसित करण्यात येईल. तसेच, किल्ल्याच्या पायाभरणीचे संरक्षण करण्यासाठी संरक्षक तटबंदी बांधण्यात येईल. यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यावेळी बोलतांना सांगितले, महानगरपालिकेच्या जी (उत्तर) विभागाकडून माहीम किल्ल्यावरील अतिक्रमण निष्कासित करुन तेथे वास्तव्यास असलेल्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यामुळे, आता या किल्ल्यास त्याचे वैभव आणि सौंदर्य प्राप्त करुन देण्यास मदत होईल.या किल्ल्यामुळे आणखी एक पर्यटन स्थळांमध्ये वाढ होईल,तसेच या किल्ल्यावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या अतिरिक्त आयुक्त( शहर) डॉ अश्विनी जाेशी आणि प्रशांत सपकाळे तसेच त्यांच्या टिमचे अभिनंदन केले. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी म्हणाल्या, ऐतिहासिक पुरातन वारसा असलेला माहीम किल्ल्यावरील अतिक्रमण निष्कासित करुन त्याचे संवर्धन करण्यासाठी महानगरपालिकेने खूप प्रयत्न केले आहेत. आता हा किल्ला पर्यटन स्थळाच्या रुपात विकसित करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. सीमाशुल्क विभागाचे प्रधान आयुक्त अजयकुमार पांडे म्हणाले, ऐतिहासिक पुरातन वारसा असण्यासोबतच सीमाशुल्क विभागाचे कस्टम स्टेशन म्हणून माहीम किल्ल्याची ओळख आहे. महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या संवर्धन आणि पुनरुज्जीवनाच्या कामकाजामुळे या किल्ल्यास लौकिक प्राप्त होईल. तसेच, मुंबईकरांसाठी पर्यटनस्थळ म्हणून हा किल्ला विकसित होईल. मुंबई महानगरपालिकेचे जी (उत्तर) विभाग कार्यालय, सीमाशुल्क विभाग, पुरातन वारसा संवर्धन सल्लागार मेसर्स विकास दिलावरी आणि वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्थेचे संरचनात्मक अभियांत्रिकी विभाग प्रमुख डॉ. के. के. सांगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली किल्ल्याच्या पुनर्स्थापना व संवर्धनाचे काम हाती घेण्याचा प्रस्ताव आहे.
माहिम किल्ल्याचा इतिहास – माहीम पुरातन किल्ला असून राजा बिंबदेव यांच्या वंशजांनी सुमारे बाराव्या आणि तेराव्या शतकात या किल्ल्याची उभारणी केली. मुंबईच्या सात बेटांपैकी माहीम हे सत्तेचे प्रमुख केंद्र होते आणि हा किल्ला त्या वैभवशाली इतिहासाचे प्रतीक आहे. महाराष्ट्र शासनाने १९७५ मध्ये माहीम किल्ल्यास राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले आहे. किल्ल्याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ३ हजार ७९६.०२ चौरस मीटर आहे. सध्या हा किल्ला सीमाशुल्क विभागाच्या अखत्यारित आहे. माहीम किल्ल्याच्या विद्यमान संरचनेवर झोपडपट्टी स्वरूपातील अतिक्रमणे झाली होती. या संपूर्ण क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून वैध कागदपत्रांची पडताळणी करुन २७५ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन कुर्ला व मालाड येथील प्रकल्पग्रस्तांसाठी उपलब्ध सदनिकांमध्ये करण्यात आले आहे. येथील एका धार्मिक संरचनेच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू आहे.
