धनुष्यबाण कोणाचे? १७ मार्चला पुढील सुनावणी होणार

निवडणूक आयोगानं शुक्रवारी शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णायावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला. त्यानंतर लगेच ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली. सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टानं यावर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आज यावर सुनवणी झाली. यामध्ये दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तीवाद झाला. दोन आठवडे ठाकरेंच्या आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही, मात्र आयोगाच्या निर्णायाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. पक्ष आणि चिन्हावर आता १७ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.

ठाकरे गटाच्या बाजूने कपिल सिब्बल यांनी केलेला युक्तिवाद –

• राज्यसभेत बहुमत आमच्याकडे पण केवळ आमदारांच्या संख्येवरुन निर्णय घेण्यात आला.
• आयोगनं केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा विचार केला.
• आयोगानं संघटनेचा कुठेही विचार केला नाही.
• ४० आमदारांच्या भरवश्यावरच शिंदे गटाला पक्ष चिन्ह दिलं.
• संघटनात्मक संख्येचे दाखले पुरेसे नाहीत, यावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला.
• विधिमंडळ पक्षालाच मुख्य पक्ष आयोगानं समजलं.
• मूळ प्रश्न सुप्रीम कोर्टात आहे, हायकोर्ट काय करणार?.

शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केलेला युक्तिवाद –

• आयोगाविरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात यायची गरज नव्हती.
• खालच्या कोर्टात दाद मागता आली असती.
• निवडणूक आयोग एखाद्या पक्षाचा दर्जा ठरवाताना निवडून आलेल्या लोकांचीच मतं विचारात घेतात, येथेही तेच केलेय. त्यांच्या मताची आकडेवारी पाहिली गेली. यावर आक्षेप घेण्याचं कारण काय?
• निर्णय देताना निवडणूक आयोगानं सर्व बाबींचा विचार केला.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणते  ?

• प्रकरण हायकोर्टात नाही तर सुप्रीम कोर्टातच ऐकलं जाणार
• दोन आठवडे शिंदे गटाकडून व्हिप जारी केला जाणार नाही
• ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली जाणार नाही.
• सुप्रीम कोर्टात प्रकरण असेपर्यंत मशाल चिन्ह ठाकरे गटाकडे राहील.
• ठाकरे आणि शिंदे गटाला कोर्ट नोटीस पाठवणार.
• नोटीशीला उत्तरासाठी दोन्ही गटाला दोन आठवड्याची मुदत.
• पक्षाची संपत्ती आणि निधीबाबत स्थगिती नाही.