मुंबई : सरकारी मालकीच्या गायरान जमिनीवरअतिक्रमण करणाऱ्यांना नव्याने नोटिसा बजावणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली. ज्यातून त्यांना ‘त्या’ जमिनीवरील ताबा सिद्ध करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली जाईल. मात्र यात अपयशी ठरल्यास अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. पुढील ६० दिवसांत महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार ही कारवाई केली जाईल, अशी माहिती माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टात दिली.
गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण हटवण्याबाबत राज्य सरकारचं काही धोरण आहे का? आणि यापुढे काय कारवाई करण्यात येणार याचा कृती आराखडाही सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. मात्र याबाबत अद्याप कोणतंही उत्तर दिलं गेलेलं नाही, तरीही कायद्यानुसार योग्य त्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यावर हे अतिक्रमण करणाऱ्यांना ते कोणत्या सरकारी योजनेसाठी पात्र आहेत हे दाखवून देण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.
गेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने सरकारला जुलै २०११ पर्यंतच्या नियमित करण्यात आलेल्या बांधकामांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने हायकोर्टात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गायरान जमिनींवर सध्या अंदाजे २ लाख २२ हजार १५३ बेकायदेशीर बांधकामे आहेत. त्यातील ४.५२ हेक्टर जमिनीपैकी अंदाजे अतिक्रमित क्षेत्र हे १० हजार ८९ हेक्टर इतकं आहे. हे प्रमाण सरकारी मालकीच्या जमिनीच्या निव्वळ २.२३ टक्के आहे अशि माहिती दिली.
जून २०२२ मध्ये यासंबंधित एक जनहित याचिका फेटाळताना गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. तसेच याप्रकरणी सुमोटो अंतर्गत जनहित याचिका दाखल करुन घेतली होती. हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी आज सुनावणी झाली. ज्यात राज्यभरातील गायरान जमिनींवरच्या अतिक्रमणांवर कारवाईवर राज्य सरकारने आपण ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
