आमदार सुनील प्रभू यांची विधानसभेत मागणी; ‘महानंद’चे संचालक मंडळ बरखास्त करून तिथे प्रशासक नेमा

विरोधी पक्षाने मांडलेल्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. त्यात सहभागी होत सुनील प्रभू यांनी महानंद डेअरी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतमालाला भाव, शेतकऱ्यांना २४ तास वीज, पीकविमा, कोकणात आगीमुळे झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान, केंद्राचे आयात निर्यात धोरण आदी मुद्दे प्रभावीपणे मांडले.

महानंदबाबत बोलताना प्रभू म्हणाले की, ”राज्यभरात ६८ दूध संघाच्या माध्यमातून महानंदसाठी दूध संकलन होते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाची शिखर संस्था असलेल्या महानंदचे रोज २० ते २५ लाख लिटर दूध मुंबईत वितरीत होत होते. परंतु आज फक्त दीड लाख लिटर दूध वितरीत होत आहे. दूध विक्रीमध्ये प्रचंड घट झाली आहे. महानंदचा तोटा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. २०२१  मध्ये तत्कालीन कृषी मंत्री महानंदमध्ये आले होते. त्या वेळी त्यांनी महानंदला २५ कोटी रुपये तोटा होत असल्याचे सांगितले होते. तो आता ६० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

महानंदमध्ये ९५० कर्मचारी काम करत असून त्यांच्यावर बेकारीचे संकट ओढवले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाकडे शेतकऱ्यांचे १३ कोटी ११ लाख रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी महानंदला दूध पुरवठा थांबवला आहे. परिणामी मागणीच्या तुलनेत फक्त ३० टक्केच दूध वितरण होत आहे, असे प्रभू यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. महानंदला दूध न पुरवणाऱ्या संघांवर सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणीही आमदार प्रभू यांनी केली.