मुंबई : वकिलांसाठीच्या आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपांखाली शिस्तभंगाच्या कारवाईमुळे अडचणीत आलेल्या डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांना कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे.
याप्रकरणी सदावर्तेंना बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाकडे दाद मागण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. मात्र त्यांची याचिका प्रलंबित ठेवत भविष्यात पुन्हा हायकोर्टात दाद मागण्याकरता पर्याय त्यांच्यासाठी खुला ठेवलाय.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान सदावर्ते यांनी माध्यमांसमोर वेळोवेळी बेजबाबदार विधानं केली होती. तसेच त्यावेळी वकिलांसाठीचा पांढरा बँड परिधान करून सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना वकिलांसाठीच्या आचारसंहितेचं त्यांनी उल्लंघन केलं असा आरोप करत त्यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. पिंपरी चिंचवड वकील संघटनेचे अध्यक्ष सुशील मंचेकर यांनी सदावर्ते यांच्याविरोधात महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊन्सिलकडे याबाबतची तक्रार केली होती. त्यावर काऊन्सिलच्या तीन सदस्यीय शिस्तपालन समितीनं सदावर्ते यांना वकील कायद्याच्या कलम ३५ नुसार, गैरवर्तणुक प्रकरणी दोषी ठरवलं. तसेच दोन वर्षांसाठी त्यांची सनद निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मात्र सनद निलंबित करण्याचा हा निर्णय ज्यांनी घेतला ते राज्य बार काऊन्सिलच्या निवडणूकीत आपले विरोधक सदस्य होते. तसेच समितीनं हे निलंबनाचे आदेश देताना आवश्यक ती कागदपत्रे आपल्याला दिलेलीच नाहीत, असा दावाही सदावर्ते यांनी खंडपीठासमोर केला. मात्र सदावर्तेंच्या या युक्तिवादाला विरोध करून त्यांना आवश्यक ती सर्व कागदपत्रं देण्यात आल्याचा दावा बार काऊन्सिलच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील दारायस खंबाटा यांनी केला. तसेच संबंधित सर्व रेकॉर्ड न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत ही याचिका सुनावणीस योग्य नसल्याचं सांगत ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वकील कायद्यानुसार गुणवत्तेच्या आधारावर याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत सदावर्तेंनी याबाबत अपिलीय प्राधिकरणाकडे (बार काऊन्सिल ऑफ इंडिया) दाद मागण्याचे आदेश दिले आहेत
